यही असोज ३ गते संविधान दिवसका विभिन्न कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । काठमाडौको दरबारमार्गमा बाक्लो गाडी मोटरको आवतजावत छेकेर साँझ नागरिक स्तरबाट कन्सर्ट गरिएको भनिए पनि सरकारकै दानापानी र लगानीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कुरा मिडियामा सार्वजनिक भयो ।यसबाट संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकी रहेको अवस्थामा दिवसकै तामझामलाई मात्र किन अतिरन्जना गर्न खोजिएको होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । संविधानकै आधार परिधिबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने र अन्य नियम कानुनहरु समेत निर्माण हुनेहुँदा यसलाई देशको मूल कानुन भनिएको हो । संविधान सँग अरु कानुन बाझिएको खण्डमा स्वतः खारेज हुन्छ, समय अनुकूल संविधान संशोधन पनि गर्दै जानुपर्ने कारणले यसलाई गतिशील दस्तावेज भनिए को हो तर देशमा नयाँ संविधान लागू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रश्न उठेका विवादित विषय जब्बर भैरहेका छन । यी विषयले व्यवस्थालाई निरन्तर वितृष्णामा धकेली रहेका छन ।

प्रदेशको संरचना र औचित्यमा जनस्तरबाट विरोध भैरहेको छ । यसलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भनि शब्दका जतिसुकै फुलबुट्टा भरे पनि केन्द्रीय सरकार ढल्दा त्यसको प्रभावबाट प्रदेश सरकार लथालिङ्ग भएको छर्लङ्ग छँदैछ । प्रदेश सरकार को औचित्य पुष्टि हुन नसकेको कारण आर्थिक भार बढ्न गै देश जर्जर अवस्थामा पुगेको भन्ने आम बुझाइ छ । निर्वाचन प्रणाली पनि स्वस्थ छैन भन्ने अर्को आरोप छ । समानुपातिक को मान्यता र मर्म विपरीत राजनीतिक दलहरूले यसको चरम दुरुपयोग गरिरहेको विषय पनि कतै लुक्न सकेको छैन । जात जाति बीचमा भाँजो हाली बहुसंख्यक हिन्दुजनलाई छलेर धर्म निरपेक्षता कायम गरिएको छ । संविधान जारी गर्दाका बखत हिन्दुराज्य नै बनाउने भनी देशभित्र मात्रै होइन, छिमेकीलाई पनि राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए भन्ने स्रोतहरुको दाबी छ । यसबाट कसैको दबाबमा धर्म निरपेक्षता कायम गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्न केही गाह्रो छैन ।

संविधानसभाले संविधान नबनाएसम्म देशको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने मिथ्या भ्रम छरेर राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ को रोटी सेकिरहेका थिए भन्ने कुरा २०७२ को संविधानले प्रष्ट पारिदियो । किनकि कसैको स्वार्थमा जनतालाई छलेर जारी गरिएको संविधानमा विमति राखेर नै केही राजनीतिक दल र समुदायले कालो दिन मानि यो संविधान लाई सार्वजनिक रूपमा जलाइरहेका थिए । संविधानसभा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै रहेछ, चपाउने भित्र अर्कै थियो जो देखिदैन,त्यस लाई व्यवहारले नै पुष्टि पा¥यो । छिमेकीको जोडबल र राजाको उदारतामा हिजो सजिलै प्राप्त हुन आएको प्रजातन्त्रले पनि संविधान सभालाई पाखै राखेर २०४७ सालमा अर्को संविधान निर्माण ग¥यो । त्यति बेला राजनीति दलहरूसँग चेतना थिएन कि स्वार्थले निलेको थियो संविधान सभाको अडान र निष्ठा ? बोलेर बाइलो हुनुभन्दा मौन रहेर सत्ताको बागडोर समाउन पाइने भएकोले संविधान सभाको बारेमा चुइँक्क कोही कतै बोलेनन् । विकासको ठूलो मूल फुटाउने भनिएको प्रजातन्त्रले केही प्रवृतिलाई मैमत्त छाडा बनायो । जसले देशको उद्योग धन्दा कौडिका दाममा फालेर कुस्त पैसा कमायो, धमिजा काण्ड मच्चायो, टनकपुर बेच्यो, लाउडा जहाज खायो र देशमा मध्यावधि चुनावको रोगी कुसंस्कार बसाल्यो । प्रजातन्त्रकाल कै जघन्य अपराध मानिने दरबार हत्याकाण्डमा चित्त दुखाएर सारा नेपाली विचलित हुँदा पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले पटक्कै कतै तातो वाफ फालेन । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि बरु नयाँ राजालाई श्रीपेच लगाइदिएर दाम चढाउन हतारियो ।

श्रीपेच लगाएपछि नयाँ राजाको छुट्टै ध्वाँस आयो । राजा देशको भौतिक विकास गर्नुभन्दा आफ्नो धाक रवाफको विकास गर्न र भजन मण्डलिसहित देशाटन गर्नमै रमाए । ‘राजा आफ्नो थिति थान्कामा बस्नुपर्छ, सत्ता हामीलाई सुम्पनु पर्छ’ भन्दै सात राजनैतिक दलले आन्दोलन छेडे । दलको आचरण गतिलो नभएर जनताले पटक्कै साथ दिएनन् बरु रमिता नै हेरिरहे । आन्दोलनलाई तमासा बनाइदिए । राजाका मनमा प्रधानमन्त्री समेत भएर शासन चलाउने रहर जागेपछि बागडोरको लगाम समातेर प्रजातन्त्रमाथी घोडा चढे । त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा पाल्नुको सट्टा सरकार बनाउने भत्काउने र ढुकुटीमा लुट मच्चाउने राजनीतिक कुवंशी भ्रष्टाचारीहरूलाई उचित दण्ड सजाय दिएको भए राजाको हाइ हाइ हुन्थ्यो र बढ्दै जाने लोकप्रियताले बाँकी दोषलाई पुर्दै–पुर्दै जान्थ्यो । राजगद्दी पाएपछि मातमाथि मात चढ्दै चढ्दै राजाको उन्मादले सीमा नाघ्दै जाँदा दिन प्रतिदिन जनताले सात दललाई भन्दा राजालाई दोब्बर घृणा गर्न थाले । सत्ताको स्वार्थान्धले जनआक्रोशलाई राजा र राजाका भजन मण्डलीले कतै अन्दाज गर्नै सकेनन् । फलस्वरूप देशमा गणतन्त्र आयो र राजाको वनबास लगायो ।

संविधान बनाउनका लागि बुद्धिजीवी, विद्वानवर्ग जानकार व्यक्ति व्यक्तित्व जनताका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइ आउने र निर्वाचित संविधान सभाले निष्ठापूर्वक दीर्घजिवी संविधान बनाउने जनताको मिठो सपना नजिक आइरहेको थियो । तर षड्यन्त्रकारीले भित्रभित्रै अनेक तानाबाना बुनि रहेका थिए भन्ने लाग्छ किन कि ७५ जिल्ला बाट ६०१ जना सभासद संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित भए । तलब भत्तामा ढुकुटी रित्याउनका लागि त्यत्रो ठूलो हुल तयार हुनु नेपालीको दुर्भाग्य नै थियो । सिंहदरबार को संसद् भवनमै नअटाउने जमात तयार पार्नुमा बनावटी कारण त अनेक हुँदा हुन् तर गतिलो उचित कारण एउटा पनि थिएन । बनावटीमा पनि लुप्त कारण गणितीय संख्यामा आफ्नो पकडको सरकार बनाउनु र स्वार्थको रोटी सेक्नु बाहेक अरु अत्यन्त गौण थिए ।

६०१ जना सभासदमध्ये टाठाबाठा १२÷१५ जना नेताहरू संविधान लेख्ने भनि भद्दा नाटक गर्दै रिसोर्टहरूमा दौडधुप गर्न थाले । दिनमा होइन, सरकारी सभा भवनमा पनि होइन । आधा रातमा पाँचतारे होटलको बन्द कोठामा जम्मा भएर लेख्न थालियो संविधानका दफा उपदफाहरू । संविधानविद भिमार्जुन आचार्यका अनुसार ६ वर्षमा ६ सय अर्ब रूपैयाँले बनेको संसारको सबैभन्दा महङ्गो यो संविधानले जनताको अभिमतलाई बोरामा कोचेर कुनामा थन्कायो । अन्धभक्त नाइके कार्यकर्ताहरूला विर्ता बाँड्न र भाग विलो मिलाउन, मनोगत र अवैज्ञानिक तरिकाले प्रदेशको विभाजन गरियो । अंश भाग पु¥याउन कित्ता काटेर जिल्लाहरू टुक्राइयो । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार बृहत् शान्ति सम्झौता, यही अन्तरवस्तु सहितको संविधान र देश अब सँगसँगै बाँच्न सक्दैनन् । संविधानको प्रस्तावनाले देश निर्माणका लागि योगदान दिने वीरहरूलाई बिर्सेर कुनै पार्टीका टाठाबाठालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरेका र बेपत्ता भएकालाई सम्झन्छ । आफूलाई पायक पार्न दोहोरो अर्थ लाग्ने बुँदाहरू संविधान भित्र ठाउँठाउँ घुसाइएका छन् जो सामान्य आँखाले हेर्दा तुरुन्त भेटिँदैनन् । देशको धार्मिक आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नाश गर्ने, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने केही अन्तरवस्तु नफेरी यो संविधान सहज रूपमा चल्न सक्दैन ।

सभासद भए बापत तलब भत्ता खाने र कामका नाममा सिन्को भाँच्न नपर्ने बाँकी भाग्यमानी सभासदले हेर्दै नहेरी सहि गरेर ताली बजाएपछि सभा भवनमा तामझामले संविधान जारी गरियो, उतिखेरै बाहिर त्यही संविधान दन्दनी जल्यो । दुनियाँमा अन्यत्र यसो भएको छ कि छैन थाह भएन । बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी जनताको यो संविधानप्रति गहिरो विमति छ । लामो कालखण्डदेखि साँची राखेको नेपालीको त्यति मिठो सपनालाई पानी खन्याएर कुठाराघात गरियो । टाठाबाठाका नातागोता नजिकका कार्यकर्ता केही बिचौलिया र दलका ठेकेदारहरूले बाहेक साधारण नेपाली जनताले यो संविधानलाई निको मानिदिनु पर्ने अवस्था छैन । जनतालाई छलेर संविधानमा कपट मिसाउने कपटीहरू कोही घर न घाट्को भएर रुँदै बर्बराउँदै र राजनैतिक ओत माग्दै हिँड्न परिरहेको छ । कोही ठूलो भाग खान गएकाहरू सत्ता विमुख भइ कुकर्मको हिलोमा चिप्लेर उत्तानो पछारिएका छन र जनतामा जाने हास्यास्पद धम्की दिइरहेका छन ।

संविधान दिवसका दिन सरकारी सञ्चारमाध्यम र मुलधारका समेत केही निजी संचार माध्यमले संविधानको जतिसुकै बखान गरे पनि जनताले अपनत्व ग्रहण गरिसकेका छैनन् । यहाँ संशोधनका नाममा केही भाकाशैली सुधार गरेर मात्र पुग्दैन । दुषित मनले राखिएका छल कपट र बेइमानीलाई पूरापूर निफनेर फालिनु पर्छ । जनधारणा अनिवार्य समेटिनु पर्छ, यसो गर्दा शासकीय स्वरूपमा पनि केही परिवर्तन हुन जान्छ, जस्तो– ठूलो आलोचना खेपेको सात प्रदेशलाई पुरानै पाँच विकास क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दा जनतामा खुसी फर्कन सक्छ । प्रदेश तथा विकास क्षेत्रलाई संधै अपठित र लठैत कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनुको सट्टामा पढे लेखेका र जाने बुझेका विद्वान व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न पहिलो प्राथमिकता दिँदा विकासले गति लिन्छ । व्यवस्थामा जनमोह जागेर त्यसको उज्यालो चीरकाल रहन सक्छ । कोही कुनै नेता नेतृत्वको कलुषित मनसायमा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने होइन, समग्र देश र जनताप्रति सर्बोत्तम हितका निम्ति प्रतिवद्ध रहने संविधान भए मात्र नेपाली जनताले गौरव गर्नेछन् ।

लेखक : उमालाल आचार्य