वीरेन्द्रनगर–७ स्थित निर्माणधिन सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम हाल अलपत्र अवस्थामा छ । सवारी साधान अनुमति पत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) निर्माणको काम सुरु भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तर हालसम्म करिब १० मिटर जति एउटा पर्खाल उठाउने बाहेक अन्य काम भएको छैन । त्यो पनि पर्खालको काम अधुरै छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलमा रहेको भेटेनरी–खारखोली टोलका सुकुम्वासी वस्तिका समुदायले निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै कार्यालय र ठेकेदारले काम ठप्प पारेका छन् । तर आफ्नो माग सम्बोधनका लागि पहल मात्रै गरेको र निर्माणको काममा कुनै अवरोध नगरेको सुकुम्वासी वस्तिको दावी छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलको कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को जग्गा मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा छ । यो क्षेत्रफलभित्र रहेका निर्माण स्थल पूर्व र उत्तर दिशामा अविस्थत सबै घरटहरा आफै हटिसकेका छन् । भने दक्षिण–पूर्व दिशामा रहेका पाँच वटा घरटहरा मात्रै हट्न बाँकी छ । त्यो पनि उनीहरुले अन्य कुनै ठाउँमा टहरा लगाउने जग्गा दिए तत्काल हट्ने बताएका छन् ।

मालपोलको श्रेस्ता कायम नभएपनि सेतो पुर्जा पाएका सुकुम्वासीहरुले वर्षौदेखि घरटहरा र जग्गाको सरकारलाई तिरो तिर्दै आएका छन् । उनीहरु सबै भुमिविहिन हुन् । ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि चार÷पाँच वटा टहरा मात्रै हटाउने हो भने अन्य कुनै समस्या छैन । उनीहरुको माग अनुसार यी टहरा हटाउन पनि खासै समस्या छैन । तर सबै दोषजति सुकुम्वासीमाथि लगाएर ट्रायल सेन्टर निर्माणमा हेलचक्राँई गर्नुको भित्रि रहस्य पनि नागरिकले बुझिसकेका छन् ।

आफ्ुहरुले कुनै अवरोध नगरेको भन्दै माग सम्बोधन गरेर निर्माणको कामलाई धमाधम अघि बढाउन सुकुम्वासीहरुले गुहारेका छन् । टोल विकास समितिकि अध्यक्ष तथा सुकुम्वासी पानसरी वि.क का अनुसार तीन दशक यता खारखोलीमा बस्दै आएका करिब ५० घरधुरी प्रभावित भएका छन् ।
‘प्रहरी, प्रशासन लगाउनै पर्दैन, बस्ने ठाउँ देऊ आफै जान्छौं । यहाँ बस्नै पर्छ भन्ने छैन, तर अन्तकतै बस्ने ठाउँ पनि त छैन ।’ उनले भनिन्, ‘वर्षौदेखि यही बस्दै आएका छौं, अब हाम्रो वास व्यवस्थापन होस्, हामी उही दिनमै यो बस्ति छोड्न तयार छौं ।’

एउटा सानो कुरामा अल्झिएर ट्रायल सेन्टर निर्माण कार्य अलपत्र पार्न नहुने भन्दै उनले काम सुरु गर्न आग्रह गरिन् । बाँकी विवाद नै नभएको क्षेत्रमा काम गर्न उनको अनुरोध छ । उनका अनुसार ट्रायल सेन्टर बाहिरको वस्तिलाई सुरक्षित गर्न चार मिटरको एम्बुलेन्स आउन मिल्ने बाटो सहित तडबन्द हालेर वस्ति छुट्याउन र उठेका घरटहरालाई वास व्यवस्थापन गर्न समुदायको मुख्य माग छ ।

‘हामीले पटक पटक ठेकेदार र कार्यालयबाट आउने कर्मचारीहरुलाई पनि काम सुरु गर्न आग्रह गरेका छौं । तर उनीहरुको भित्रि कारणले काम गर्दैनन्, हामीमाथि दोष थुर्पाछन्’ उनले थपिन्, ‘अब यस्तै दोष थुपारेर काम सुरु नगर्ने हो भने हामी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उठ्नेछौं ।’

निर्माणको काम सुरु भएको खण्डमा सुकुम्वासीहरु ज्यालादारी काम पाउने आशामा पनि छन् । भने अन्य ठाउँमा जग्गा नदिएर जर्वजस्ती वास उठाउन खोजे खतरा हुने सुकुम्वासीले चेतावनी पनि दिएका छन् ।

बिचल्लीमा परे परिवार

करिब पाँच सय बढि जनसंख्या रहेको यस सुकुम्वासी वस्तिमा सरकारी तथा गैरसरकारी जागिरमा आवद्ध कुनै पनि व्यक्ति छैन । दिनभर ज्यालादारी काम नगरे साँझ कसैको घरको भान्सामा आगो बल्दैन ।

अनेक समस्याबाट गुर्जिएको यो समुदायका करिब २५ घरपरिवारको विचल्ली भएको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलबाट हटाइएपछि कोही बजारमा भाडामा बसेका छन् । त कोही भाडा तिर्न नसकेर पुरै परिवार लिएर भारततिर छिरेका छन् ।

१० जनाको परिवार सहित ज्यालादारी काम गरेर केहि महिना वीरेन्द्रनगर बजारमै भाडामा बसेकी गौरा कुमालले भाडा तिर्न नसक्दा पुरै परिवार बोकेर हाल भारत छिरेकि छन् । भाडा तिर्न नसक्दा उनलाई घरभेटीले लखेटेपछि रुँदैरुँदै भारत छिरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सोही टोलकी सुकुम्वासी मतिकला वि.क पनि कतै बस्ने ठाउँ नभएपछि बजारमा भाडामा बस्न नसक्दा नौ जनाको परिवार बोकेर रुँदैरुँदै भारत छिर्न बाध्य भएकि थिइन् । हाल उनीहरु भारतमै ज्यालादारी काम गरेर गुजरा चलाइ रहेका छन् ।

तर सुकुम्वासी अमृता थापा भने ज्यालादारी काम गरेर धन्नधन्न ७ जनाको परिवार सहित हालसम्म भाडामा बसेकि छन् । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै भएपनि यो टोलका सबै सुकुम्वासीको अवस्था उस्तै छ ।

‘ट्रायल सेन्टर भन्दै नत सुखले बस्न दिएका छन्, नत आरामले काम गर्न नै । ट्रायल सेन्टर भनेर झस्काइरहने तर निर्माणको काम नगर्ने यो कस्तो सजाय हो’ सुकुम्वासी बृद्ध मैनकला कुमालले भनिन्, ‘२०५० सालमा हामी यहाँ बस्दा कसैले केहि भनेन । मालपोतले नि बस्न दियो । अहिले आएर टाउको लुकाउने ठाउँ पनि नदिएर कहाँ लखेट्न खोजेको ?’

कि छिटो ट्रायल सेन्टरको काम गर्नुपर्ने होइन भने उठाइएका वस्तिलाई बस्न दिनुपर्ने सुकुम्वासी नैनरुप कामीको भनाइ छ । ‘दिनभरी काम गरेर बेलुका केजीमा चामल नल्याए चुल्हो बल्दैन । बोराको चामल किनेर ल्याउने वस्तिमा कसैको क्षमता छैन’ उनले भने, ‘चुनावमा भोटमाग्न हुलका हुल आउँछन् । तर अहिले दिनभरी काम गरेर थाकेको ज्यानलाई शान्तीले बस्न दिदैनन् । कोही चार, पाँच जनाको समूह आउदाँ पनि हामीलाई लखेट्न आएका हुन् कि भनेर झस्किन्छौं ।’

रुँदै भिडियो कल गर्छंन् सुकुम्वासी

वस्तिबाट विस्तापित भएर भारत छिर्न बाध्य भएका सुकुम्वासीहरुले रुँदै भिडियो कल गर्ने गरेको टोल विकास समितिकि अध्यक्ष पानसरी वि.क ले बताइन् । प्राय दैनिक जसो फोन गरेर रुँदै सुर्खेतमै वास व्यवस्थापनको पहल गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘वस्तिबाट घरटहरा हटाउँदा सँयौं बढि भारत छिरेका छन्, उनीहरु सँधै भिडियो कल गरेर रुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘उनीहरु हामी र हाम्रो समुदायबाट छुट्टिन चाहदैनन्, तर के गर्नु राज्यले नै हेला गरेपछि अर्काको देशको शरणमा पर्न बाध्य भएका छन्, उनीहरु रुँदा मेरो पनि आँशु झर्छ ।’
यता सुकुम्वासी तथा अपांगता भएका व्यक्ति ललित बहादुर शाहीले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको दुखेको सुनाए । ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम सुरु भए मजदुरी गर्न पाउने उनको आशा छ ।

‘छोराबुहारी वस्तिको टहरो छोडेर बजारमै भाडामा बस्छन्, बाँकी ७ जनाको परिवार मेरै जिम्मामा छ’ उनले भने, ‘ज्यालादारी काम नगरे भोकै बस्न्ुपर्ने बाध्यता छ । काममा गए तँ अपांगता भएको सक्दैनस भनेर हेप्छन्, काम दिइहालेमा ज्यालामा विभेद गर्छन् ।’

ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम १५ असार २०८० मा सम्पन्न गर्नेगरी ११ माघ २०७९ मा एनएस न्यू दिपक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर काम सम्पन्न गर्ने मिति सकिएपछि ३० जेठ २०८२ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यो मितिमा पनि ट्रायल सेन्टर निर्माण नहुने पक्का छ ।
ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले दुई करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भई विद्युतीय संरचना हटाउनुका साथै रुख कटान र अस्थायी टहरा हटाउने काम सकिएको छ ।

निर्माण कार्य अघि बढाउन आफै पहल गर्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत रमिता रहेर बसिरहेको छ । यो कर्णालीमै पहिलो सरकारी ट्रायल सेन्टर हो । तर प्रदेश सरकार पनि रमिता हेरिरहेको छ ।