वीरेन्द्रनगर–७ स्थित निर्माणाधिन अलपत्र सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माणमा खेलाँची गरिएको छ । निर्माण स्थलमा सुकुम्वासी वस्तिको अवरोधको कारण देखाउँदै निर्माणको काम नै अघि नबढाउने गरेको पाइएको हो । हाल ट्रायल सेन्टर निर्माण स्थलमा सुकुम्वासी वस्तिबाट कुनै अवरोध नै छैन । तर विगतको कारण देखाउँदै सुकुम्वासीमाथी दोष थुपारेर ठेकेदार र कार्यालय निर्माणको कामबाट उम्किदै आएका छन् ।

ट्रायल सेन्टरसँग जोडिएका सम्बन्धित कार्यालयहरु नै काममा तदारुकता देखाउँदैनन् । भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकार ट्रायल सेन्टर निर्माणमा देखिएका विद्यमान गतिविधिको रमिता हेरेर बसेका छन् । सवारी साधान अनुमति पत्रका लागि सरकारी प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) निर्माणको काम अघि नबढ्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । निजी ट्रायल सेन्टरमा महंगोमा ट्रायल दिन सेवाग्राही बाध्य भएका हुन् । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत नै सरकारी ट्रायल सेन्टर छिटो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिँदैन । जसोतसो निजी ट्रायल सेन्टरमा चलेकै छ । मिलेकै छ भन्नेमा कार्यालय देखिन्छ ।

एकातिर सवारी साधान अनुमति पत्रका लागि निजी ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन नाकरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । भने अर्कोतिर केहि समूह र व्यक्तिका लागि निजी ट्रायल सेन्टर कमाइखाने गतिलो भाँडो पनि बन्दै गएको छ । निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई पहिले नै ठेक्का लगाउन हतार गर्दा पनि हाल यो समस्या आएको हो ।

साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी लिजमा लिई यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि ट्रायल सेन्टर बनाउने काम सुरु भएको थियो । तत्कालिन समयमा निर्माण कार्यमा अवरोध भएपछि वीरेन्द्रनगर–७ नम्बर वडाले ३० चैत २०७९ मा अव्यवस्थित घर टहरा हटाउन सूचना निकालेको थियो । सोही दिन वडाले पत्र लेख्दै घरटहरा हटाउनका लागि नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वयकारी सहयोग मागेको थियो ।

तर त्योबेला सजिलै घर टहरा नहटेपछि ७ बैशाख २०८० मा वडा कार्यालयले फेरी पत्र काट्यो । १७ कार्तिक २०८० मा यातायात व्यवस्था कार्यालयले नगरपालिकासँग सहयोग माग्यो । तर त्यसअघि नै १७ माघ २०७९ मा नै प्रशासनले वस्ति हटाउन आदेश दिइसकेको थियो । पछि २४ मंसिर २०८० मा सुकुम्वासी वस्तिबाट हेलो कर्णाली सरकारमा उजुरी परेपछि त्यसको भोलिपल्ट नै निर्देशनालयले जवाफ दिएको थियो । त्यस्तै गतिविधिका विच निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । तर हाल वस्तिका समुदायले निर्माणमा कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै उल्टै छिटो काम गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।

ट्रायल सेन्टर बाहिरको वस्तिलाई सुरक्षित गर्न चार मिटरको एम्बुलेन्स आउन मिल्ने बाटो सहित तडबन्द हालेर वस्ति छुट्याउन र उठेका घरटहरालाई वास व्यवस्थापन गर्न समुदायको मुख्य माग छ । हाल ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि चार÷पाँच वटा टहरा मात्रै हटाउने हो भने अन्य कुनै समस्या छैन । त्यो पनि उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्ने वित्तिकै उनीहरु हट्न तयार छन् । तर निर्माण कम्पनी र कार्यालयले नत काम नै सुरु गर्न सकेका छन् । नत अन्य निकायसँग समन्वय गरी उनीहरुको व्यवस्थापन नै गरिएको छ ।

टोल विकास समितिका अध्यक्ष तथा सुकुम्वासी पानसरी वि.क. का अनुसार निर्माण स्थल पूर्व र उत्तर दिशामा अविस्थत सबै घरटहरा आफै हटिसकेका छन् । भने दक्षिण–पूर्व दिशामा रहेका पाँच वटा घरटहरा मात्रै हट्न बाँकी छ । त्यो पनि उनीहरुले अन्य कुनै ठाउँमा टहरा लगाउने जग्गा दिए तत्काल हट्ने छन् । तीन दशक यता खारखोलीमा बस्दै आएका करिब ५० घरधुरी सुकुम्वासी प्रभावित भएका छन् ।

थप म्यादमा पनि नबन्ने पक्का

हालसम्म निर्देशनालयबाट २९ लाख २५ हजार भुक्तानी भई ट्रायल सेन्टर निर्माणधिन स्थलमा एउटा टेवा पर्खाल उठाउने (करिब १० मिटर जति) बाहेक अन्य काम भएको छैन । त्यो पनि पर्खालको काम अधुरै छ । निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमजंग पाण्डेका अनुसार १५ असार २०८० मा सम्पन्न गर्नेगरी ११ माघ २०७९ मा एनएस न्यू दिपक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर काम सम्पन्न गर्ने मिति सकिएपछि ३० जेठ २०८२ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यो मितिमा पनि ट्रायल सेन्टर निर्माण नहुने पक्का छ ।

ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग निर्देशनालयले दुई करोड ३९ लाख ९७ हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । हाल यो क्षेत्रमा विद्युतीय संरचना हटाउनुका साथै रुख कटान र अस्थायी टहरा हटाउने काम सकिएको छ । इन्जिनियर पाण्डेले कार्यालयको तर्फबाट कुनै कमजोरी नरहेको भन्दै ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइ दिन अनुरोध गरे । तर निर्माण कार्य अघि बढाउन आफै पहल गर्नुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत भने रमिता रहेर बसिरहेको देखिन्छ । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि यस बिषयमा आफु नजोडिएको भन्दै ट्रायल सेन्टर निर्माणमा असहयोग कायमै राखेको छ ।

‘सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रशासनको जिम्मा हो । हाम्रो होइन । टेण्डर गर्दा हामीलाई सोधिएको पनि थिएन । अहिले हाम्रो कारण काम रोकिएको पनि होइन’ नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले भने, ‘हामीले के सहयोग गर्नु पर्छ तयार छौं । तर यो बिषयमा नगरपालिकालाई नजोड्नुहोस् । आवश्यक परे सहजिकरण गर्न तयार छौं ।’

यता ७ नम्बर वडा कार्यालयले पनि सुकुम्वासी वस्तिको कारण नभई निर्माण कम्पनी, निर्देशनालय र यातायात कार्यालयकै कारण काम रोकिएको भन्दै वडाबाट गर्नुपर्ने सहजिकरण सबै गरिएको र आवाश्यक परे थप समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

निजी ट्रायल सेन्टरबाटै काम चलाउने सोच

लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतसँग छैन । कार्यालयको आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि आफ्नै सवारी साधन नहुदाँ सीप परिक्षणमा कठिनाइ छ । सीप परिक्षणका लागि अहिले नीजि क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराएका छन् ।

तर यो प्रक्रिया भने दिगो होइन । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र अझै पारदर्शी बनाउने हो भने अब आफ्नै ट्रायल सेन्टर र ट्रायलका लागि सवारी साधन चाहिन्छन् । तर आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माणमा तदारुकता देखाउनुको साटो निजी ट्रायल सेन्टरबाटै काम चलाउने सोचमा यातायात व्यवस्था कार्यालय देखिन्छ ।

सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण र ट्रायलका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारलाई पनि चासो छैन । सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७४ मा एउटा ड्राइभिङ स्कुल संचालन गर्न तीन वटा गाडी, तीन जना प्रशिक्षक, २ वटा मोटरसाइकल, दुइवटा स्कुटीका साथै मापदण्ड अनुसारको ट्रायल स्पोट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर मापदण्ड नपुगेका निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गरी लाइसेन्स वितरण गरिदै आइएको छ । यसअघि सुर्खेतको बुद्ध मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङको ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक सिप परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

यातायात कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्रप्रसाद भट्राईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गर्न परीक्षा स्थल र सवारी साधनको सिलबन्दी सूचना आह्वान गरेको छ । जसमा बुद्ध मोटर ड्राइभिङसहित दुई वटाको प्रस्ताव आएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कार्यालयले परीक्षा स्थलको भाडा नतिर्ने शर्तमा मापदण्ड पुगेको कुनै एक सेन्टरसँग दशैं, तिहारपछि सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । तर यसअघि गत वर्षहरुमा बुद्ध मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङको ट्रायल सेन्टरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने जो कोहीले पनि ट्रायल दिँदा तीन सय बढि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु बाध्य भएका थिए ।

बुद्ध ड्राइभिङले आफ्नै सवारी नभएकासँग पाँच सय र ट्रायल सेन्टर प्रयोग गरेबापत दुई पाङ्ग्रेको दुईदेखि तीन सय र चार पाङ्ग्रेको पाँच सयसम्म थप शुल्क असुल्दै आएको थियो । लाइसेन्स बनाउन नेपालगन्ज धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएपनि कर्णालीका नागरिक दोहोरो करको मारमा परिरहेका छन् । घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ । सरकारी ट्रायल सेन्टर चाँडै बनाउन नागरिकको जोड छ । ट्रायल सेन्टर निर्माणमा लापरवाही र खेलाँची गर्नेमाथी नागरिक निगरानी बढेको छ ।