संसारका जुनसुकै खाले शासन प्रणालीमा पनि न्यायालयको अस्तित्व देखिन्छ । संसारका भिन्नभिन्न राजनीतिक पद्धति भएका मुलुकमा कार्यपालिकाले शासन सत्ता संचालन गर्दा र विधायिकाले विधि निर्माण गर्दा त्यसको कार्यान्वयन र पालनामा सन्तुलन हेर्न अर्को एउटा निकायको आवश्यकता ठानियो । त्यसैले संसारका सबैखाले शासन व्यवस्थाले प्रभावकारी वा नाम मात्रका भएपनि न्यायालयको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार मानिन्छ । कानुनी राज्यका लागि स्वतन्त्र न्यायापालिका अनिवार्य सर्त हो । न्याय छिटो, छरितो, प्रभावकारीमात्र हैन न्यायमा सहज पहुँच हुन पनि अत्यन्त आवश्यक छ । स्वन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणाली मात्र उत्तरदायीपूर्ण देखिन्छ । उत्तरदायी न्यायप्रणालीको अनुभूतिबिना अदालतप्रति जन आस्था बढ्दैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्तको अभ्यास विश्वमा समानरुपमा रहेको पाइँदैन । राज्य सञ्चालनको अभ्यासमा न्याय सम्पादनका नवीनतम मान्यता पनि विकसित हुँदै आएका छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायपालिका स्थापित गर्ने राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नभएका व्यक्ति वा समूहबाट स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अपेक्षा गर्न सायद उपयुक्त पनि हुँदैन ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र रहनु अनिवार्य मानिन्छ । न्यायिक निकायको प्रमुख दायित्व आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नु हो । जनताको न्यायसम्बन्धी हक प्रचलनको लागि विश्वका सबैजसो मुलुकमा विभिन्न तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ देखि १५६ सम्ममा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायको अवधारणालाई हामीले पनि आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।

पहिले न्यायाधीशको कार्यक्षमतालाई लिएर खासै समाचार लेखिदैनथ्यो, अहिले लेखिन्छ । अदालतमा भए गरेका इस्यूहरु प्रमुख समाचार बन्ने गरेका छन् । यसमा अदालतले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा केही भनेका छैनन् । जबकी पहिले अवहेलना मुद्दा लाग्थ्यो । अदालतले मिडियालाई यति बलियो बनाइदिएको छ कि, कुनै पनि पत्रकार समाचार लेखेकै भरमा थनिनु परेको छैन । मिडिया हाउस बन्द हुनु परेको छैन ।

राज्यका तीनवटै अंगमाथि निगरानी राख्ने काम जनतालाई सहयोग पु¥याउनु पत्रकारिताको धर्म हो । अदालतले जनचासोको मुद्दाहरुमा गरेका फैसला, आदेश तथा कामकारबाही बारे समाचार, कार्यक्रम र सामयिक विश्लेषण प्रकाशमा ल्याएर प्रेसले यस माथि निगरानी गर्ने दायित्व पूरा गरेको हुन्छ । आफूलाई कसैले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि अदालत पनि स्वच्छन्द हुने खतराबाट जोगिन सक्छ ।

आफ्नो फैसला, आदेश मार्फत न्यायालयको निर्णय दिन्छ । यी निर्णयहरु कानुन सरह लागू हुन्छन् । तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयका सम्बन्धमा पत्रकारहरुले दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र उन्नत समाज निर्माण सम्भव छ । सूचना र विचार मार्फत आमसञ्चार माध्यमले समाजलाई सूचित, शिक्षित र जागरुक मात्रै बनाउँदैन, कतिपय अवस्थामा खबरदारी समेत गर्छ । त्यसकारण पनि न्यायालय पत्रकारका लागि समाचारको महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

रिपोर्टिङका विषयवस्तु

सामान्यतया कुनै पनि विवादले मानिसको ध्यान तान्ने गर्छ । सार्वजनिक महत्वका विवादले कहिलेकाही आफ्नो जीवनमा पनि असर पार्ने भएकाले मानिसले यस्ता विषयप्रति चासो राख्छन् । तसर्थ सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता विवादलाई ठाउँ दिन्छन् । धेरैजसो समाचार र लेख तिनमा निहित विावद वा द्धन्द्धका विषयले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । राजनीतिक दल, व्यवसायका साझेदार, संघसंस्था, सरकार जस्ता निकाय र व्यक्ति–व्यक्तिबीचको झगडा त्यही कारणले सञ्चारमाध्यमका लागि चासो र सरोकारका विषय हुन्छन् । कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्रय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सन्धि, मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन तथा केपी ओलीले दुई÷दुई पटक गरेको संसद विघटन, कोशी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षर समावेश गरेर नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको तथा पछि संविधान बमोजिम मुख्य मन्त्री माननीय उद्धप थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्त्रायल मन्सरीले मतदान गरेको चर्चित विषय यसका उदाहरण हुन् । अपराध सम्बन्धी समाचारका लागि पनि अदालत महत्वपूर्ण स्रोत हो । हत्या, हिंसा, लागू पदार्थ, ठगी आदि विषयका रिपोर्टिङ्का लागि अदालतबाट धेरै जानकारी तथा सूचना पाउन सकिन्छ ।

राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न बनेका संविधान र कानुनको पालना राज्यबाट भएको छ कि छैन र त्यस्तो कानुनको परिपालनाबाट समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा पनि अदालतमा परेका मुद्दा हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । राज्यको चरित्र साँच्चिकै लोककल्याणकारी छ वा छैन अथवा व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारको सम्मान भएको छ छैन भन्ने बारे पनि अदालतमा परेका मुद्दामामिलाबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

राज्यका तीनवटै अंगमाथि निगरानी राख्न जनतालाई सहयोग पु¥याउनु पत्रकारिताको धर्म हो । अदालतले जनचासाको मुद्दाहरुमा गरेका फैसला तथा अदालतका कामकारवाहीबारे समाचार, कार्यक्रम र सामयिक विश्लेषण प्रकाशमा ल्याएर प्रेसले यसमाथि निगरानी गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । आफूलाई कसैले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि अदालत पनि स्वच्छन्द हुने खतराबाट जोगिन सक्छ ।

२०४७ सालभन्दा पहिले अदालती कामकारवाही सम्बन्धमा औपचारिक समाचार मात्र आउनु स्वभाविक थियो । प्रेसमाथिको कठोर नियन्त्रणले गर्दा हरेक समाचारमा हात कमाएर कलम चलाउने सञ्चारकर्मीहरुको ध्यान तुलनात्मक रुपले संवेदनशील अदालती क्षेत्रमा नपर्नु स्वाभाविकै यियो । तर २०४७ साल र त्यसयताका संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्तै स्वतन्त्र प्रेसको पनि व्यवस्था गरेका कारण प्रेसप्रति धेरै अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । तसर्थ अदालतमा भएका रिपोर्टिङका विषयवस्तुलाई निन्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

(क) राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र
(ख) अधिकार, सम्पति र नाता
(ग) हार्ड न्युज, सफ्ट न्युज र फिचर पाइन थलो ।
(घ) अपराध, विवाद र यौन ।

अदालतका किसिम

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन संविधान र कानुन बमोजिम छ छैन भनी जाँच गर्ने एवम् कानुनको व्याख्या गर्ने तथा हक अधिकारको प्रचलन गराउँने लगायतका कार्यका लागि अदालतको स्थापना गरिएिको हुन्छ । अदालतले व्यक्ति–व्यक्ति र व्यक्ति र सरकार बीचको विवाद निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपले निरुपण गर्दछ । अदालतले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्नको लागि संविधानमा नै विशेष व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा तीन तहका अदालतहरु रहेका छन् ः

अन्य अदालत र न्यायिक निकायहरु
सवोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका अतिरिक्त न्याय सम्पादनका लागि अन्य अदालत र न्यायिक निकायहरु पनि रहेका छन् । ऐन कानुनले विशेष खालका मुद्दाहरु हुर्नका लागि अन्य अदालत र न्यायिक निकायहरुको व्यवस्था गरेका छन् । ती यस प्रकार छन् ः

अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरण

न्यायपालिकाले आफ्नो फैसला वा आदेशमार्फत विधिशास्त्रीय विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण, गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन, लैङ्गिक न्याय, वातावरणीय न्याय तथा सुशासनका विभिन्न पक्षमा अदालतले गरेका व्याख्या र विश्लेषणले नेपालको विधिशास्त्रीय विकासमा उल्लेखनिय योगदान दिएका छन् । अदालतले यस्तो व्याख्याको माध्यमबाट सार्वजनिक नीतिमा देखिएको रिक्तता पूर्ति गर्न सघाउ पु¥याएको छ । यी र यस्ता व्याख्यामार्फत अदालतले दिएका मार्गदर्शन पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमका लागि महत्वपूर्ण समाचार हुन् ।

आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत न्यायालयले निर्णय दिन्छ । ती निर्णयहरु कानुनसरह लागू हुन्छन् । तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले, यस्ता निर्णयका सम्बन्धमा पत्रकारहरुले दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरबाटै लोकतान्त्रिक र उन्नत समाज निर्माण सम्भव छ । सूचना र विचारमार्फत आम सञ्चारमाध्यमले समाजलाई सूचित, शिक्षित र जागरुक मात्रै बनाउँदैनन्, कतिपय अवस्थामा खबरदारी पनि गर्न सक्छन् । त्यसकारण पनि न्यायालय पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमको लागि समाचारको महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

अदालत र पत्रकारको सम्बन्ध
राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्वीकार गरिए पनि संविधानमा पत्रकारिता जगतको अधिकार र कर्तव्यको सुव्यवस्था भएको छैन । यस अवस्थामा पत्रकारितामार्फत ल्याउन सकिने जनजागरण, जनचेतना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा ल्याउन सकिने सुधार, बौद्धिक जगतलाई बौद्धिक खुराक प्रदान गर्ने अनि जनताका हकहितलाई गर्न सकिने सुरक्षा आदिलाई मूल्याङ्कन गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको भन्दा सक्षम र श्रेष्ठ भूमिका पत्रकारिता जगतले निर्वाह गरिरहेको छ ।

न्यायाधीश र पत्रकारिताको कार्य भनेको सत्यको खोजी गर्नु र सत्यको निरुपण गर्नु हो । अदालतबाट हुने न्यायको निरुपणमा सत्य नै पहिचान हुनु आवश्यक छ तर समाजमा चेतनाको कमीबाट हुने गरेको झुटा कुराको सहाराले वा झुटा प्रमाणको परिणामबाट झुटा व्यवहारले कहिलेकाही स्थान लिएको पनि हुन सक्छ । यसो हुनुमा समाजको दोष रहन्छ । कारण न्यायाधीश कानून र प्रमाणको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैन । तर पत्रकारितामा पत्रकारले प्रमाणको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैन । तर पत्रकारितामा प्रमाणको पुष्टि दिनुपर्दैन । प्रमाणको अभावमा साँचो कुरा बोल्न र लेख्न छुट छ । लेखिएको र छापिएको कुरा लोकहित अनुकूल सत्य र न्यायसङ्गत हुनुचाहि अनिवार्य शर्त हो ।

लेखक अधिवक्ता तथा मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी
शेर बहादुर खत्री हुन ।