नेपालमा संघीयता लागू भएको नौ वर्ष वितेको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि विधिवत् रुपमा विकास क्षेत्रको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको थियो । फागुन २०७३ मा अस्थायी प्रदेश राजधानी घोषण गरेर मंसिर २०७४ मा निर्वाचन पश्चात् प्रदेश संरचनाको विधिवत रुपमा स्थापना भएको थियो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका संरचनाहरु छन् । यी मध्ये प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै सात बर्ष पुग्नै लाग्दा अपेक्षाकृत गति नबढ्दा प्रदेशले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको छ । सुुरुको बर्षमा निकै उत्साह देखिएपनि विस्तारै प्रदेश सरकारको काम, कारवाहीमा जनविश्वासको ग्राफ ओरालो गतिमा छ । तीन वटै सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुनुले नागरिकमा अविश्वास झन्झन् बढिरहेको छ । संघले स्वायत्त अधिकार प्रदेशलाई नदिँदा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनाहरुमा कार्यकर्ता र पहुँचवालको हालीमुहाली भएको भन्दै चर्को आलोचना बढीरहेको छ । प्रदेश सरकारप्रतिको यहीँ अविश्वास चिर्न कर्णालीमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको दावी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना बढेपछि समन्वयमार्फत निराश बनेका जनताका माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल जिल्ला दौडाहमा निस्किएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचको समन्वयको अभावले नागरिक लक्षित योजनाले प्रतिफल नदिएको र बढ्दो असन्तुष्टि र गुनासोलाई कम गर्न तीन वटै सरकारले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले छलफल चलाउन जिल्ला दौडाहमा निस्किएका छन् ।

कर्णालीमा कँडेलसँगै चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कँडेल अघिका तीन मुख्यमन्त्रीले कर्णालीको प्रणाली सुधारमा केही पनि गरेनन् भन्ने त हो होइन तर, उनीहरुले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहमा खासै ध्यान नदिएकै हुन् । प्रदेश स्थापनादेखि नै मुख्यमन्त्रीका लागि अपेक्षा गरिएका व्यक्ति पनि हुन् कँडेल । विभिन्न समयका जनआन्दोलन तथा संघर्षबाट देश अधिकार प्राप्तिको युगबाट त्यसको कार्यान्वयनको युगमा प्रवेश गरेको छ । भन्नुको अर्थ देशमा निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भएको छ । जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गरेर लागु गरेका छन् । त्यहीँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकका अपेक्षा पुरा गरि देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । यो सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र तथा आमनागरिकको दायित्व पनि हो ।

प्रदेश संरचना स्थापना भएदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले सात वटा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने एउटा कार्यान्वयनको चरणमा छ । सिमित स्रोत, विकट भुगोका बिच कर्णालीको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सीप र दक्षता राजनीतिक नेतृत्वसँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा नहुँनुले देखिने गरी परिणाम आउन सकेको छैन । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसदमा बनाएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । तर, कर्मचारीतन्त्र यसमा त्यति जिम्मेवार नदेखिएको अवस्था छ । विगतका बजेटमा पहँुचका आधारमा योजना छनौट हुँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, दैवी प्रकोप, सडक र पूर्वाधारको विकासका लागि विगतमा करोडौं बजेट विनियोजन भएपनि सातौं वर्ष पार गर्दा लगानी सून्य जस्तै बनिरहेको छ । मुख्यगरी, प्रदेशले ल्याएको बजेट, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्वयकारी भूमिकामा तीन वटै सरकार तथा मातहतका निकाय गम्भीर बनाउँन मुख्यमन्त्रीले थालेको पहल सकारात्मक छ । प्रदेश मातहतका निकायलाई चलायमान बनाउन र साझा समन्वयका आधारमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको अभियानले पक्कै पनि परिणाम दिने अपेक्षा गरौं ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएपनि अन्ततः विकास नागरिककै लागि हो । प्रदेश संरचना स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि कर्णालीमा केही भएन भन्ने भाष्य चिर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको प्रणाली सुधारमा सुभारम्भ गरेको अभियानले सार्थकता पाओस् । यस अभियानमा राजनीतिक दलको साझा धारणासँगै बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढनु नै आजको आवश्यकता हो ।