कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका १५ वटा भित्रि सडकहरु लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार निर्देशनालयबाट १२ करोड ९४ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएका सडकहरु एक व्यक्तिका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माणको जिम्मा लिएका नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ का कारण सडक अलपत्र परेरका छन् । सुरुको सम्झौता मितिमा सडक निर्माणमा चासो नदिएका तामाङले दोस्रो पटक थप भएको समायावधिमा पनि काम सक्ने लक्षण देखाएका छैनन् ।

शक्तिको आडमा उनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नै टेरेका छैनन् । जिम्मेवार पदमा बसेर आफूले लिएका काम इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेर राज्यलाई विकास निर्माणमा सघाउनुको साटो निर्माण व्यवसायीकै बदनामी हुने काम तामाङले गरिरहेका छन् । राज्यका जुनसुकै निकायमा बसेपनि निर्वाध व्यवसाय गर्न सबैले पाउँछन् । सांसद, मन्त्रीहरुले व्यवसाय गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि होइन । राज्यका नीति, नियममा रहेर तामाङले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुलाई अन्यथा मानिँदैन । तर, राज्यमन्त्री जस्तो पदमा रहेका व्यक्ति जोडिएको संस्थाले लिएका ठेक्का अलपत्र पर्दा मैले अरुकै जिम्मामा लगाई सके भनेर उम्कन खोज्नु उनको गैरजिम्मेवारिपन हो ।

तामाङ जोडिएको संस्था यसअघि नै साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचिमा परिसकेको छ । उनले संस्थाप्रति उठेको प्रश्नको जवाफ सतहीरुपमा दिएर उम्कने गरेका छन् । यतिसम्म कि आफूले करोडौं धरौटी राखेर राज्यका नीति, नियमभित्रै रहेर काम गरिरहेको दावी गर्दै उनले कानूनविपरित भए सम्पत्ति जफथ गर्न आफै सम्मिलित सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । यो आफैमा कानुनी राज्यको उपहास हो । कानून निर्माणको तहमा रहको व्यक्ति जोडिएको संस्थाले जताततै बदमासी गर्दा उल्टै बचाउमा लाग्नुले राज्यमन्त्री तामाङको नियतमाथी गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छन् । सांसद रहँदा होस् या राज्यमन्त्री हुँदा उनी आफूलाई अरुभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । भनाईको मतलव उनी आफूलाई पारदर्शी व्यक्तिका रुपमा उभ्याउन चाहन्छन् । करोडौं सम्पत्ति धरौटीमा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्ने तर, काम नगर्ने उनको नियतमा कतै न कतै स्वार्थ जोडिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउँने कानुनी व्यवस्था छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयत्रमै यस्ता व्यक्तिको अनुचित प्रभावका कारण स्रोतको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

कर्णालीमा तामाङ जस्ता धेरै बदमास निर्माण व्यवसायी छन् । जसले पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लिँदै अलपत्र छाड्ने गरेका छन् । यसमा उनीहरुलाई राज्यको फितलो नियमनले पनि सघाउ पु¥याइरहेको छ । राज्यको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटिले एकाध निर्माण व्यवसायीलाई समस्या पनि छ । साइड क्लियर नहुँदै ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । यसमा तीनै तहका सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपूर्वका सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको काम नगर्ने मनसाय नै हो । तसर्थ भएभरका कामको जिम्मा लिएर अलपत्र छाड्ने जो कोही निर्माण व्यवसायीको धरौटी जफथ गरेर आउँदा दिनमा कर्णालीमा प्रवेश नपाउने गरी बिदा गर्न आवश्यक छ ।