यति बेला स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको सरगर्मी देशभर बढेको छ । यहीँ मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि दलहरु निर्वाचनमा होमिसकेका छन् । कर्णालीका आठ स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि दलहरुले आफ्ना उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । यस पटकमा पुराना दलहरुसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक टेष्टेट पार्टीका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि थपिएको छ । पुराना दलको वैकल्पिक शक्ति ठान्ने रास्वपाले पहिलो पटक आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा परीक्षण गर्दैछ । ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । कतिपय ठाउँमा गठवन्धनका दलहरू मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा चुनाव लडेको विगत छ । उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक्लाएक्लै चुनावमा गएपछि यसपटक दलहरूको स्पष्ट जनमत परीक्षण हुँदैछ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हर्ने हो भने यस पटक प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको रास्वपादेखि अन्य साना दललाई कर्णालीमा पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौती देखिन्छ । संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई फरक ढङ्गबाट लिइन्छ । पार्टी संगठन ठुलो भएपनि नातागोता र उम्मेदवारका कारण परिणाम आँकलन गरे जस्तो भने हुनेछैन । जसले पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारदेखि दलहरुलाई निकै हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताबाट आफूमाथी शासन गर्ने शासकरुपी प्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धती नै निर्वाचन हो । स्थानीय तह आफैमा अधिकार सम्पन्न जनताको नजिकको सरकार हो । अझ भनांै नागरिकलाई नजिकबाट राज्यका सेवा तल्लो तहसम्म पु¥याउने स्थायी निकायका रुपमा पनि स्थानीय तहलाई लिइन्छ । संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारको प्रयोगमार्फत आफूलाई सबल र सक्षम बनाउँदै आम नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहको प्रत्याभुति गराउनु स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, स्थानीय तहरुले अझै पनि यसको प्रत्याभुति गर्न नसकेको आवाजहरु सुनिन्छन् । देश संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै राज्यको स्रोत तल्लो तहसम्म पुगेको भएपनि स्थानीय तहहरुले यसको सही सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानीय तह आफैमा ठुला योजनाहरु अगाडी सारेर विकास गर्ने निकाय होइनन् । पछिल्लो समय महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायले स्थानीय तहका काम, कारवाहीप्रति उठाइरहेका प्रश्नमा जनप्रतिनिधि नै बढी लक्षित छन् ।

आफूमाथी उठेका प्रश्नहरु सुधार्नुको साटो पार्टीगत आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिहरु अझै पनि सबैका साझा बन्न सकेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा प्राप्त स्रोतको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप उनीहरु माथी छ ।

दलहरुले स्वच्छ छवि भएका निष्ठावान्, त्यागी, स्थानीयका सुख दुःखमा भिजेका, स्थानीय समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानसमेत गर्न सक्ने खुबी र क्षमता भएका चरित्रवान् पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिभन्दा पनि नेताका पछाडी दगुर्ने कार्यकर्तालाई टिकट दिँदा स्थानीय तहको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा पछिल्लो समय युवापिढीमा वितृष्णा बढ्दै गएकाप्रति जनप्रतिनिधिहरु सचेत छैनन् । जनताबाट चुनिएर गएपछि पाँच बर्षसम्म उनीहरु पार्टीका होइनन् सबैका प्रतिनिधि हुन भन्ने चेतना नागरिकमा पसेको छैन । जनप्रतिनिधिले पनि साझा उपस्थिति जनाउँन सकेका छैनन् । तसर्थ, यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार कुन दलको हो ? कस्तो दलको हो ? भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, त्याग, समाज सेवाप्रतिको लगाब जस्ता विशेष योग्यताको खोजीनीति गर्ने चेत आममतदाताले राख्नुपर्दछ । पार्टीभन्दा राष्ट्र र जनतामाथी हुन्छन भन्ने भावना आत्मसात गर्दै आफ्नो मताधिकार सुझबुझका साथ प्रयोग गर्नु नै आगामी उपनिर्वाचनमा बुद्धिमता हुनेछ ।