२० वर्षयता दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका–८ साहुवाडाका स्थानीय ४३ घरपरिवार एउटा लडाईँमा छन् । उतीबेला तत्कालिन माओवादी विद्रोहले बढेको असुरक्षाका कारण नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्न गरिएको अव्यवहारिक निर्णयले स्थानीय पिडित बनिरहेका छन् । राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी बिच चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको दुई दशक बितेको छ । तर, सेनाको ब्यारेक स्थापना हुँदा विस्थापित भएका नागरिक र राज्य बिचको द्वन्द्व भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । सेनाको ब्यारेक बसाउनका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै ४३ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने गरी सेनाको भवानी बक्स गण राखियो । त्यसबाट २५ दलित र १८ गैरदलित परिवार विस्थापित हुन पुगे । २० वर्षअघि सेनालाई जग्गा दिएकाहरुको दैनिकी अहिले भने दयनीय सुकुम्बासीको रुपमा बितिरहेको छ ।

दैलेखको दुल्लु बिद्रोह तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध कालमा नागरिकका तर्फबाट गरिएको चर्चित बिद्रोह (आन्दोलन) थियो । त्यो नागरिक बिद्रोह माओवादी झस्कने र तत्कालिन राज्य पक्ष माओवादी विरुद्ध भएको नागरिक आन्दोलनबाट उत्साहित बनेको क्षण थियो । तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेका एक स्थानीयको सेनाले निर्मम हत्या गरिदिएको विषयबाट उठान भएको विद्रोहपछि गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित स्थानीय विकासमन्त्री युवराज ज्ञवाली, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बालाराम घर्तीमगर लगायत केन्द्रीय स्तरका नेता आएर दुल्लु क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सेनाको व्यारेक स्थापना गर्ने घोषणा त गरे । तर, त्यो घोषणा अव्यवहारिक थियो भन्ने तथ्य उतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वमा नपर्दा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बन्नु परेको छ । अहिले स्थानीयका दिनचर्या जग्गामा बसेको सेनालाई हेरेर बितिरहेको छ । जग्गामा सेना बसेको छ । हातमा लालपुर्जा बोकेर बसेका स्थानीयका नाममा अन्यत्र एक टुक्रा पनि जग्गा पनि छैन । भएकासँग खेतीपाती गर्न पुग्ने जग्गा छैन । जग्गा गुमाएको दुई दशक बित्न लाग्दा स्थानीयले न जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न त जग्गा फिर्ता नै । ४३ परिवारको ५४ रोपनी जमिन सेनाको बेस क्याम्पले कब्जा गरेको छ ।

सरकारी पक्षबाट ठोस पहल नहुँदा पीडित झन् पीडित बन्दै गएका छन् । भएभरको जग्गामा सेनाले कब्जा जमाएपछि पीडितहरुको खाद्य अधिकारको हनन्समेत भइरहेको छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने हो । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा दुई दशकसम्म पनि पीडितलाई राहत दिनुको साटो राज्यले उल्टै आहात दिइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा विशेष गरी विपन्न वर्गका महिला तथा बालबालिकाहरु परिरहेका छन् । यहाँका स्थानीयलाई राज्य पक्षबाट मुआब्जा दिन छिटपुट पहल भएका छन् । राज्यले पटक–पटक जग्गाको मुआब्जा दिने भनेपनि कुन मापदण्डका आधारमा दिने भन्ने विषय टुङ्गो लगाएको छैन । मुआब्जाका लागि सरकारले व्यवस्थापन गरेको बजेट पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ मुआब्जा वितरण मापदण्ड तय गर्दा आइपर्ने प्रशासनिक अल्झन सल्टाउनतर्फ राज्यका निकाय गम्भीर बनेको देखिदैन । यो आफैमा बिडम्बना हो । राज्यले नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउनुको साटो उल्टै जग्गा हडपेर दिएको पिडामा मलहम लगाउन ढिला भइरहेको छ । सेनाका कारण विस्थापित भएका स्थानीयलाई यथासिघ्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्दछ । होइन भने उनीहरुको चित्त बुझ्ने गरी उचित मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अविलम्व अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।