कृष्णबहादुर विके रसाइली

सामाजिक विभेद् र दमनको शक्तिशाली संयोजनका कारण दलितहरु समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा जिउन बाध्य भएका छन् । मधेशमा करिब ४० प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन रहेका छन् भने उनीहरु दुई छाक टार्नका लागि गैरदलितहरुमा आश्रित हुनु पर्ने बाध्यता छ । चाहे पहाडी दलित हुन वा मधेसी दलित, दुवै गैर दलितहरुबाट शोषित छन् ।

पहाडका दलितहरु बाहुन क्षेत्री जनजातिहरुबाट भने मधेशी दलितहरु ब्राह्मण, क्षेत्री, झा, शाह, यादव, कुर्मीलगायत गैरदलितहरुबाट पीडित छन् । तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने पहाडी दलितभन्दा मधेशी दलितहरु बढी पीडित छन् । मधेशी दलितहरु पहिले त दलित भएको र दोस्रो मधेशी भएको कारणले पीडित छन् ।

संघर्षको रूपमा हेर्ने हो भने दुवै समुदाय विगतमा र अहिले पनि भेद्भाव र छुवाछूतविरुद्ध लडिरहेका छन् । देशको परिवर्तन आन्दोलन मा २००३ सालदेखि विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक र सामाजिक आन्दोलनहरुमा आफ्नो समुदायमाथि भएको विभेद् र छुवाछूतको मुक्तिका लागि सबै आन्दोलनमा मधेशी र पहाडी दलित दुवैले सहादत दिएकै छन् ।

२०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा स्थापना भएका दलितका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु अहिले ३५ वर्ष पुराना भई सकेका छन् । सन १९९० देखि २०१० को २० वर्षमा विदेशी दातृनिकायहरुले दलितहरुको अधिकार र विकासको क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी गरेका छन् । कुनै समय दलित गैरसरकारी संस्था, महासंघमा ५०० भन्दा बढी दलितका स‌ंघ–संस्थाहरु आवद्ध भएका थिए ।

त्यतिबेला बेलायतको डिएफआइडि, अमेरिकाको युएसएआईडि, युरोपियन युनियन, नेदरल्याण्ड डेनमार्क जस्ता ठूला/साना राष्ट्रहरुले दलितका क्षेत्रमा धेरै लगानी गरे । यसको प्रतिफल स्वरुप धेरै दलितका युवा युवतीहरुले अधिकारका बारेमा जान्न बुझ्न र रोजगारीको अवसरसमेत पाए । त्यतिबेला नेपाल दलितमय भएको जस्तो लाग्थ्यो ।

२०१० पछि राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ठूलो परिवर्तन आयो । दातृनिकायहरुले नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समावेशिताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय कम प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । बिस्तारै दलितका संघ–संस्थाहरुले सहयोग पाउन छाडेँ यति बेला थुर्पै दलितका संस्थाहरु बन्द जस्तै अवस्थामा छन् । कुनै पनि देशको शासन सत्तामा पुग्ने अन्तिम सत्य भनेको राजनीति नै हो । जबसम्म कुनै पनि समुदायले आफ्नो राजनीतिक हैसियत बनाउन सक्दैन त्यो समुदायले पाएको अधिकार पनि गुम्न पुग्दछ ।

गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुमा लाग्ने साथीहरु नेतृत्वदायी क्षमता, कुशल संगठन र धेरै हदसम्म बिचारको रुपमा पनि विकास भएको छ । तर उपेन्द्र यादव र रेशम चौधरीले जस्तो गैर सरकारी संघ–संस्थाको क्षमतालाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा बदल्ने सोच र सामथ्र्य दुवै देखाउन सकेनन् । अहिले दलित संघ–संस्थामा लाग्ने धेरैजसो युवा युवतीहरु विदेश पलायन भएका छन्, भने यहाँ भएकाहरु पनि शक्तिबिहिन तथा उपयोगिता बिहिन भएका छन् । विदेशी दाताहरुले दिएको सहयोगहरुलाई आम दलितहरुलाई संगठित गरेर राजनैतिक शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकेको भए अहिले शासन व्यवस्था पश्यागमनतर्फ जान खोज्दा त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । नेपालका धेरै जसो दलितहरु खासगरी बामपन्थी पार्टीहरुमा लागेका छन्, तर उनीहरुको हैसियत आफ्नो पार्टीको पिछलगुमात्र भएको देखिन्छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा दलित विरोधी निर्णयहरु गर्दा चुपचाम भएर बसेको देखिन्छ ।

नेपालमा रहेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने बारम्बार सरकार परिवर्तन भई रहँदा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा दलित बिरोधी निर्णयहरु हँुदा दलितका नेता, कार्यकर्ता चुपचाप रहने र नेताको चाकडी गरेर पद प्राप्त गर्ने कार्यमा सिमित रहेको छ । देशभर दलित युवा, स्वतन्त्र नागरिक समाज, दलित अभियान्ता, दलितको क्षेत्रमा काम गरिरहेका केहि संघ–संस्थाहरुले आयोजना गर्ने दलित पछिय आन्दोलनहरुमा र सरकार बिरोधी आन्दोलनमा पार्टीमा लागेका दलित नेताहरु र दलितका अगुवा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति देखिँदैन भने कतिपय दलित नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरु पैसा बिना केहि नहुँदो रहेछ भन्ने पक्षमा बहस र छलफल गर्दै निरास, निस्कृय हुन् थालेका छन् । तर अझै पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

विभिन्न समयमा स्थापना भएका दलितका संघ–संस्थाहरुले बनाएका विभिन्न समूह संगठित गरेका समूहहरुलाई एकिकृत गरी दलितहरुको छुट्टै राजनैतिक शक्तिको निर्माणको आवश्यकताको बोध गराउँदै संगठित गर्न सकियो भने राजनैतीक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि बृहत राजनैतिक उद्देश्यसहितको दलित शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ ।