प्रदेशमा अझै पनि ४ हजार २ सय ७६ अर्थात् १ दशमलव २ प्रतिशत परिवारले खानेपानीका लागि खोलानालाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा कुल परिवार संख्याको ३५ प्रतिशत परिवार मात्र धारा, पाइप वा घरपरिसरभित्रको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन् । घर बाहिर रहेका खानेपानी आयोजनालगायतबाट कर्णालीका ४४ प्रतिशत र पानीको मूलधाराको प्रयोग गरिरहेका परिवारको संख्या १३ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्रदेशमा चार प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीको पहुँच रहेको देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत महाशाखाका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन् । प्रदेशमा अझै ६ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन । उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७४ वटा पालिकामा वास प्लान तयार गर्ने क्रममा संकलित प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब पाँच हजार पाँच सय १५ योजनाअन्तर्गत एक लाख १० हजार एक सय ८४ धारामध्ये २२ प्रतिशत धाराहरुमा मात्र दैनिक आवश्यकता बमोजिमको पानी आपूर्ति भइरहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ८.९ प्रतिशत धाराहरुमा पानी नै आउँदैन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामध्ये ६३ आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा चालू अवस्थामा रहेका देखिन्छन् भने कर्णाली प्रदेशमा चार हजार ६ सय ९२ आयोजनामध्ये ६१ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्णालीमा विद्यमान खानेपानी प्रणालीको सुधार गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको सुभारम्भ भएको छ । कर्णालीमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरुको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको दावी गरिएको छ । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रको विद्यमान खानेपानी प्रणालीहरुको नियमित मर्मत सम्भार गरी दीगोपना तथा सेवाको सुचारुपनाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिहरु बिचको साझा सहकार्य र समन्वयको अवधारणा नै ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र हो । यो केन्द्रले गाउँपालिका÷नगरपालिका वास एकाई तथा उपभोक्ता समितिहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेका सबै विद्यमान खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाइएको छ । जसले कर्णालीमा गुणस्तरीय शुद्ध पानीको पहुँच विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णालीमा खानेपानीका क्षेत्रमा राज्यसँगै धेरै गैरसरकारी संस्थाहरुले अर्बौ बजेट लगानी गरिरहेको भएपनि अवस्था भने सुध्रिन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधाराले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले दशकौंदेखि नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने नीति अगाडि सार्दै आएको छ । तर, ति नीतिहरु कागजमै सिमित हुँदा नागरिकहरु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हानिकारक मानिने अशुद्ध पानी उपयोग गर्न बाध्य छन् । पछिल्लो सयम मौसमी फेरबदलको चपेटामा खानेपानी पर्दै गएको छ । यससँग लड्न राज्यसँग स्पष्ट नीति छैन । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण कर्णालीमा खानेपानीका मुहानहरु सुक्दै जान थालेका छन् । यसले भविष्यमा खानेपानीको संकट निम्तने निश्चित छ । तसर्थ, राज्यले बेलैमा यसतर्फ सचेत रहँदै आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहँुचमा पु¥याउन बृहत्तर कार्यक्रम ल्याउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन पर्दछ । यसमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका तीनै तहका सरकार बिच एकआपसमा पारस्परिक सम्बन्ध र समन्वयको खाँचो छ ।