प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिने औपचारिक चीन भ्रमण सक्काएर फर्किएका छन् । १७ मंसिरमा उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओली बिहिबार स्वदेश फिर्ता भएका हुन् । ओलीको चिनियाँ भम्रणलाई सर्बत्र चासोको विषय बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण चासोमा पर्नुका कारणचाहिँ भारतभन्दा पहिला चीन भ्रमण हुनुसँग पनि जोडिएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतले ओलीसँग दूरी बढाइरहेको छ ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा तीनपटक उत्तरी यात्रा गरेका छन् । जसमा ओलीको प्राथमिकता उत्तरसँग कनेक्टिभिटी बढाउनेमा देखिन्छ । रेल, सडक, विद्युत् मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्म ओलीको चासोका एजेन्डा हुन् । २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि ओलीकै प्रयासमा ११ कात्तिक २०७२ मा चीनसँग ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको एमओयू भएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म उक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ओलीकै प्रयासमा केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, भने तिब्बत पुग्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन विस्तार अघि बढेको छ ।

त्यति मात्र होइन, कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माणको सहमति जुटेको छ । जुन, चीन–नेपाल–भारत व्यापार सम्पर्कको गतिलो माध्यम बन्ने सम्भावना छ । यसले केरुङ–रसुवागढीसहितका उत्तरी नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले व्यापारिक साझेदारीमा थप सहजता दिनेछ । त्यसैले, कनेक्टिभिटीमा ओलीले उत्तरसँग ऐतिहासिक निर्णय लिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

अन्तिम समयमा भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल निर्माण परियोजना पनि परेका छन् । फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल र जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग परेका छन् ।

यसैगरी, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण पनि फ्रेमवर्कमा परेका छन् ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतासँग ओलीले चीनसँग कनेक्टिभिटी मात्रै जोडेका छैनन्, नेपालको आर्थिक र राजनीतिक रूपले भारतवेष्टित मनोविज्ञानमा बलियो प्रतिवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पहिलो चीन भ्रमण हुँदा सत्ता गुमेको इतिहास छ । टंकप्रसाद आचार्य र पुष्पकमल दाहाल त्यसका बलियो साक्षी हुन् भने भारतले नरुचाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा निम्ता आउँदैन भन्ने उदाहरण झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला हुन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत वर्ष असोज २०८० मा चीन भ्रमणमा गएको बेलामा अन्तिम समयमा बीआरआई सम्झौता रोकिएको थियो । गत असार २०८१ मा चिनियाँ टोली बीआरआई सम्झौताका लागि काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई इरान पठाएर सम्झौता टारेका थिए । चारदिने चीन भ्रमणबाट फर्किएका ओलीले विगतजस्तै सम्झौता बिर्सिन्छन् वा कार्यान्वयनमा चासो राख्छन्, त्योचाहिँ नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

ओलीको भ्रमणले कर्णालीमा जगाएको उत्साह
प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणले कर्णालीमा उत्साह जगाएको छ । कर्णाली समृद्धिका गेमचेन्जर केही परियोजनाहरु चिनियाँ सरकारले निर्माण गरिदिने गरी सम्झौता भएको छ । यो कर्णालीका लागि निकै महत्वपूर्ण सम्झौता हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट कर्णाली प्रदेशले उत्तर–दक्षिण जोड्ने दुई ठूला रोड कोरिडोर निर्माण र तिब्बतसँग जोडिएका नाका सञ्चालनमा सहमति हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

यसका साथै कर्णालीका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता हुने अपेक्षा थियो । अपेक्षा अुनसार नभएपनि केही आशा जगाउने परियोजना भने अगाडि बढ्ने संकेत मिलेको छ । कर्णाली आफैँमा कठिन भूगोल भएको क्षेत्र हो । यहाँको मुख्य आवश्यकता भनेकै पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीका ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न राज्यको एक्लो उपस्थितिले सम्भव छैन ।

कर्णालीलाई विकासमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’का तीनवटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत् पूर्वाधारहरू मुख्य हुन् । सोहीबमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोड्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ओलीको यस पटकको भ्रमणमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना र आर्थिक कोरिडोर अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ ।

हुम्ला यस्तो जिल्ला हो जहाँ अहिले पनि सडकको राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएको छैन । सडकको ट्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएपनि भुगोल र बजेट अभावका कारण हुम्लामा सहज यातायात पुग्न सकेको छैन । ओलीको यस पटकको भ्रमणमा उत्तरी छिमेकी देश जोड्ने हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणको जिम्मा दिने औपचारिक सम्झौता भएको छ ।

यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णालीको समृद्धि उत्तरी छिमेकीसँग विस्तार हुनेछ । नेपाली र चिनियाँ पक्षसँग भएको सम्झौता अनुसार चीन सरकारले हिल्सादेखि सिमकोटसम्मको ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिदिने छ । सडक विभागले कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमिकोट) सडक योजनाका रुपमा निर्माणको थालिरहेको भएपनि भुगोल अनुसारको प्रविधि र बजेट नहँुदा उक्त सडक निर्माणमा निकै चुनौती देखा परिरहेको छ ।

कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर बेलबहादुर नेपालीले भुगोलका कारण सडक निर्माणमा चुनौती रहेको बताए । हिल्सा–सिमकोट खण्ड अन्तर्गत ९५ किलोमिटर मध्ये ७२ किलोमिटरमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको नेपालीले बताए । केहीँ स्थानमा कडा चट्टानका कारण सडक विस्तार गर्न नसकिएको निमित्त प्रमुख नेपालीले बताए । यो सडक खण्डमा अहिले नियमित गाडी सञ्चालनमा रहेको समेत उनले बताए । हिल्सामा चीनले नेपाल भित्रने मुख्य नाकामा पुल निर्माणसँगै झण्डै चार सय मिटर सडक नेपालतर्फ विस्तार गरिसकेको छ ।

कर्णाली कोरिडोर समयमै निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णाली उत्तर तिब्बतदेखि दक्षिणमा भारतसम्म सिधा सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ । यो कर्णाली समृद्धिको कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा दुई मत छैन । कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्लीसल्ला) र कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमीकोट) २६९ किलोमिटर सडक एकाधबाहेक अधिकांश खण्डमा सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । योमध्ये १२३ किलोमिटर खुलालु–सलिसल्ला दक्षिणमा खण्डमा पर्छ भने सलिसला–सिमकोट–हिल्सासम्म एक सय ४६ किलोमिटर उत्तरी खण्डमा पर्छ ।

अहिले यो खण्डमा सडक चौडा पार्ने, नाला, जाली, रिटेनिङ वाल तथा ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेको छ भने सडक स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृतिको चरणमा रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख नेपालीले बताए । यस्तै, ओलीको भम्रणमा चिनियाँ पक्षसँग कर्णालीको आर्थिक कोरिडिोर विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । संघीय पुनरसंरचना हुँदा कर्णालीलाई दक्षिणी छिमेकी देशसँगको कनेक्टिभिबाट अलग गरिएको थियो ।

नेपाल–चीन बिच भएको सहमतीको अक्षरस कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णालीको अर्थतन्त्र उत्तरी तिब्बतसँग जोडिनेछ । कर्णालीका तीन जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पाका उत्तरी क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएका छन् । यी नाकाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा कर्णालीको व्यापार चीनको तिब्बतसँग जोडिन्छ । हुम्लामा तीन, मुगुमा एक र डोल्पामा एक गरी पाँच स्थानमा नाका रहे पनि हाल हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित हिल्सा नाका मात्रै सञ्चालनमा छ ।