‘१३ वर्षसम्म म मानसिक समस्यामा परेँ । घरपरिवार, समाजबाट मैले असह्य पिडा भोगेँ । मेरो पढाई बिग्रियो । म सबैसँग आफ्ना समस्या सुनाउँन चाहन्थेँ तर सुन्न कोही राजि भएनन् । समाजले हेप्यो, परिवारले साथ दिएन । तर, पनि म अहिले यो समस्याबाट पूर्णरुपमा बाहिर निस्कन सफल भएकी छु । यस्तो अवस्थामा अझै पनि मलाई समाजमा पुनसर््थापना हुनै मुस्किल भइरहेको छ ।’

उल्लेखित शब्दावली सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आफ्नो पिडा व्यक्त गर्दै एक युवतीले भनेकी हुन् । जो लामो समय मनोसामाजिक अपाङ्गताको सिकार बन्न बाध्य भइन । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थायी ठेगाना भएकी ति युवतीले १३ वर्षसम्म मनोसामाजिक समस्याको सामना गरिन । सानै उमेरदेखि मनोसामाजिक समस्याको सिकार बनेकी उनले समाजबाट मात्र होइन परिवार तथा साथी संगतीका सामु हेलाको पात्र बनिन् । लामो समयसम्म मानसिक समस्यामा परेपछि उनले आफ्नो पढाई बिचमै छोडिन । यहीँ समस्याका कारण उनको पढाइ १६ वर्षसम्म रोकियो ।

मानसिक समस्यालाई लिएर परिवार र समाजको गलत बुझाईले उनीमाथि पिडाको भारी थुपरिएको थियो । उनी सामु अन्य विकल्पसमेत थिएन । उनलाई सुरुमा आफु मनोसामाजिक समस्यामा परेकी छु भन्नेसम्म थाहा थिएन । कडा खालको समस्या देखापर्न थालेपछि उपचारको सहायता लिएकी उनलाई डाक्टरहरुले मनोसामाजिक समस्याका बारेमा केही नभनी औषधी दिए । उनले डाक्टरले दिएको औषधी निरन्तर सेवन गरिन ।

उनमा रहेको समस्या त ठिक भयो तर के कारणले आफुमा यस्तो समस्या आएको हो भन्नेमा उनी अनविज्ञ नै थिइन । औषधी सेवन पश्चात केही हदसम्म समस्या समाधान भएपनि पूर्णरुपमा भने उनी स्वस्थ भइसकेकी थिइनन् । उर्जाशिल उमेर मानसिक समस्यामा गुजारेकी उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाले साहारा दिएपछि भने अहिले जीवन नै बदलिएको बताउँदै थिइन उनी ।

अहिले उनी मनोसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कोशिश नेपालको सहायताले विगतलाई बिर्सदै सुन्दर भविष्यको खोजिमा लागिरहेकी छन् । ‘पहिले मलाई मानसिक समस्यामा परेकी छु भन्ने थाहै थिएन । डाक्टरले यसका बारेमा केही भनेनन् । अहिले कोशिशको सम्पर्कमा आएपछि ठिक भएकी छु,’ ती युवतीले भनिन् । मानसिक समस्याबाट मुक्त भएपनि आफु विभेदको सिकार बनिरहेको गुनासो भने उनको थियो । उनले मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचयपत्रसमेत प्राप्त गरेकी छन् ।

उक्त परिचयपत्र देखाएर राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा लिन जादा विभेद खेप्नु परेको उनले बताइन । केही समयअघि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागि हुन चाहेकी उनलाई फारमको तल राखिएको मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्ने शब्दावलीले परिचय लुकाउनु परेको उनले बताइन ।
‘राज्यको यस्तो विभेदकारी कानुनबाट हामी जस्ता समस्यामा परेका मानिसहरु कहिले मुक्त हुने ?,’ उनले भनिन्, ‘एक पटक अवरोधमा परेको मान्छे पुनसर््थापित हुनसक्छ भन्ने तथ्य कहिले बुझ्ने ? हामीलाई अवसरबाट बञ्चित गराउने विभेदकारी नीतिको अन्त्य कहिले हुने ?’ मन र समाजसँगको अन्तर सम्बन्ध नमिल्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई समाजले अझै पनि सहजरुपमा स्वीकार गर्न नसकेको ति युवती बताउँछिन ।

उनी मात्रै होइन वीरेन्द्रनगरमा झण्डै २ सय बढी मनोसामाजिक अपाङ्गतामा परेका व्यक्तिहरु कोशिशको परामर्शबाट सहज जिविकोपार्जन सहितको जीवनयापन गरिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका व्यक्तिहरु द्वारा सञ्चालित कोशिशले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको प्रवद्र्धनका साथै मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरुक्mो अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग वहस, पैरवी तथा समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई कानूनमै विभेद

मानसिक वा मनोसामाजिक अवस्थाको आधारमा सामाजिक अवरोधका (कलङ्क, विभेद, लाञ्छना, बहिस्कार र अस्वीकार) कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा सामाजिक क्रियाकलापमा पुर्ण सहभागिता जनाउन बाधा भएर व्यक्ति स्वंयमले मनोसामाजिक अवरोध स्वीकार गरेको अवस्था नै मनोसामाजिक अपाङ्गता हो ।

नेपालको संविधान २०७२ तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी २००६ ले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्ति सरह समान अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले तयार गरि लागु गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७५ ले पनि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि थप सेवा तथा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर, नेपालमा विद्यमान नीति तथा कानुनहरुले भने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेका वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रति विभेद गरिरहेको कोशिशको समाहित परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रविलोचन पौडेल बताउँछन् । कोशिशले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार ६९ वटाभन्दा बढी ऐनहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ ।

जसमा सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ऐनहरु रहेको संयोजक पौडेलले बताए । आयकर ऐन, २०५८ः२ (छ) परिभाषामा ‘असक्षम व्यक्ति’ भन्नाले शारिरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति भनेको छ । यस्तै, बीमा ऐन, २०७९–८(३) (ङ), १२(ख), ५१(१) (क) ले बीमा समितिको पदाधिकारी वा सञ्चालक हुन रोक लगाएको छ ।

करार ऐन, २०५६(३) ले ‘होस ठेगानमा नभएको’ भनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाइ करार गर्न अयोग्य मानेको छ । श्रम ऐन, २०७४–१४३ (१) ले मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका कारण रोजगारीको समाप्तिको अवस्था सिर्जना गरेको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले बताए । उनका अनुसार देवानी संहिता, २०७४ ले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षक वा अभिभावक हुनसमेत अयोग्य मानेको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ऐनहरुमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उमेदवार हुन अयोग्य मानेको उनले बताए । मतदाता ऐन, २०७३ परिच्छेद २ दफा २३ ले स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न नपाउने भनि गरिएको विभेद खारेजी वा संसोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

राज्यले नेपालको प्रचलित घरेलु कानुनहरुले मानव अधिकारका आधारभुत सिद्धान्तविरुद्ध मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनको अगाडि समान व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए ।

‘विडम्बना कस्तोसम्म छ भने, स्वास्थ्यलाई एकातिर मौलिक हक वा मानवअधिकारका रुपमा मान्दछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर स्वास्थ्य भित्रै शारिरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई काखा र पाखाको व्यवहार भइरहेको छ । यसबाट मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरु नै गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंन, कलंक र भेदभावको सिकार भइररहेका छन् ।’ विद्यमान कानूनमा रहेका विभेदपूर्ण मानवअधिकार हनन् हुने खालका व्ययवस्थाहरु अन्त्य गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।

विभेद अन्त्यमा सांसदहरुको प्रतिवद्धता

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानुनी विभेद अन्त्यका लागि पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा कोशिशद्वारा आयोजित कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताका सवालमा प्रदेशसभा तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा सांसदहरुले कानुनमा भएका विभेदकारी शब्द परिमार्जनमा गम्भीर बन्ने बताएका हुन् ।

छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्लले परिवार, समाज हुँदै संसदसम्म मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नु परेको विभेदको अन्त्य गर्न लागि पर्ने बताइन । संविधानले दिएका अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सदन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिपर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाइन ।

त्यस्तै, सांसद विन्दमान विष्टले जस्तो सुकै भएपनि कानुन निर्माणका क्रममा सांसदले ध्यान पु¥याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै कानुनमा रहेका विभेदकारी शब्दावली हटाउन संसदमा सशक्त आवाज उठाउने बताए । अपाङ्गगताका सवालमा संसद र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन भुमिका खेल्ने बताउँदै संविधानमा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने अर्का सांसद जितबहादुर मल्लले जोडदिए ।

त्यस्तै, सांसद खड्गबहादुर पोखरेलले मानसिक स्वास्थ्यलाई कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा बृहत्तर बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखे । कानुन निर्माण गरेर मात्रै नहुने बताउँदै अर्का सांसद रणसिं परियारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिविकोपार्जनमा राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामािजक अपाङ्गता तीव्र रुपमा बढेको देखाएको छ । कर्णालीमा कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या ५२ हजार ६ सय ४ अर्थात ३.१ प्रतिशत रहदा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या ३ हजार २ सय १५ अर्थात ६.१ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो आफैमा कहाली लाग्दो तथ्यांक रहेको सरोकारवाहरु बताउँछन् ।

सन् २०१८ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनमा नेपालमा वयस्कमा सबै खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्या १३.२ प्रतिशत देखिएको छ, भने बालबालिकामा ११.२ प्रतिशत छ । वयस्कमा मद्दपान तथा लागू पदार्थको दुरुपयोग पनि बढ्दो रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । सोहि सर्वेक्षणको २०२० मा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वयस्कहरुमा सबै खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या १० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बालबालिकामा ५.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ४.१ प्रतिशत बालबालिकामा आत्महत्याको बिचार आउने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जबकी व्यस्कमा आत्महत्याको समस्या ७.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको अबस्था हेर्दा वयस्कमा सबै खाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या ११.७ प्रतिशत छ, भने बालबालिकामा ४.९ प्रतिशत रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।