नेपालको कानूनले कुनै पनि बालबालिका वा उनीहरुका परिवारलाई प्रभावमा पारी ओसारपसार गरी राख्ने कार्यलाई अपराध मान्दछ । कानून बमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्ने व्यक्तिलाई पचास हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कर्णालीबाट निःशुल्क पढाई दिने प्रलोभनमा वर्षेनी बालबालिकालाई अबैध बालगृह पु¥याइने गरिएको छ । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था, बालबालिकाका अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक एचआइभी संक्रमित हुनु, अभिभावक र बालबालिकामा शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता हुनु, स्थानीयस्तरमा गुणस्तरिय शिक्षाको अभाव, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभावका कारण बालबालिकाहरु बालगृहमा पुग्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता र अनुभवका आधारमा निर्माण गर्नैपर्ने कानूनहरु नबनाइनु र भएकाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले बालबालिकाहरु अबैध बालगृहमा पु¥याइने अवस्था बनेको छ ।

स्थानीय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरे अनुसारको संरक्षण प्रणालीहरुको निर्माण नहुन्, बालबालिकाको सवाल स्थानीयहरुमा प्राथमिकतामा नपर्नु, पारिवारिक विचलन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोडिङ्ग स्कूलमा निःशुल्क पढ्न पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकमा देखिनु तथा अनावश्यक प्रलोभनले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहमा चुनौती छ । यसमा राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु र परिवारमा बालबालिकाको रेखदेख तथा लालनपोषण गर्ने कोही नहुनुले समस्या थप समसया भएको छ । सानै उमेरमा बालगृह पुगेर फर्किएका बालबालिकालाई परिवार तथा समाजमा पुनसर््थापित हुनै मुस्किल हुने गरेको छ । बालगृहबाट निस्केपछि बालबालिकाहरु नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित हुने, मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने, चौतर्फी विकासमा ढिलाइ तथा गिरावट, परिवार र पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन, रितिरिवाज, धर्म, परम्परा, संस्कृतिबाट विच्छेद हुने, हेला, दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिम, कानूनी कागजातमा झमेला, परिवार र बालबालिकाबीच भावनात्मक दूरी बढ्नु, उचित निर्णय लिन कठिन हुने हुँदा यसले सामाजिकीकरणमा दीर्घकालिन असर पारिरहेको छ । यसले राज्यले बालबालिकालाई मानव जस्तो व्यवहार नगरेको पुष्टि हुन्छ । छिटो र सजिलो तवरबाट पैसा कमाउन सकिने हुँदा विशेष गरी पर्यटकीय सहरहरु काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा कास्की जिल्लामा बालगृहको संख्या धेरै छ । राज्यले बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकता नदिँदा बालबालिकाको भविष्य नै अन्यौलतामा पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । संविधानले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिइएको छ । तर, जिम्मेवारी निभाउन तीनै तहका सरकारहरु चुकिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले बालबालिका ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश स्तरीय बालबालिका सम्बन्धी ऐन, बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना, प्रदेशस्तरीय बाल कोेष स्थापनातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । प्रदेश बालबालिका खोजतलास सेवा, प्रदेशस्तरीय अस्थायी संरक्षण तथा पुनसर््थापना केन्द्र, बाल हेल्पलाइन स्थापना र परिचालन लगायतका कामहरू प्रदेश सरकारले अझै पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमका नीति निर्माणमा कर्णालीका स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये ३७ पालिकाले बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । २५ पालिकाले स्थानीय बालअधिकार समिति, १५ पालिकाले स्थानीय बाल कोष स्थापना गरेका छन् भने ४४ वटा पालिकाले बाल कल्याण अधिकारी तोक्दा समाजसेवी तथा बाल मनोविमर्शकर्ताको भने कुनै पनि पालिकाले व्यवस्था गरेका छैनन् । यसरी भविष्यका कर्णधार मानिएका बालबालिकाको सवाललाई ओझेलमा पार्नु आफैमा दुखद् हो । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरेको नेपालमा बाल संरक्षण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।