सुर्खेत, २१ असार ।

जुम्लामा एक करोड खर्च गरिएका चारवटा होमस्टे कागजमै सिमिति छन् । तातोपानी र एरेनी होमस्टे सञ्चालनमा नआउँदै करिब ५० लाख रकम सकिएको छ । होमस्टे सञ्चालन समितिको पदका लागि भागबण्डामै विवाद भएपछि सामान खरिदका नाममा रकम सिध्याइएको हो । तातोपानी र एरेनी होमस्टे नाम मात्रैका छन् ।

जुम्लाकै बड्की र कनकासुन्दरी होमस्टे २५/२५ लाखको लगानीमा खुले । तर ति होमस्टेमा पर्यटक नबस्दा स्थानीय तहको बजेट खेर गएको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् । ती होमस्टे न त मापदण्ड अनुसारका छन्, न त बजेट अनुसारको काम नै भएको छ ।

आफन्तलाई रिझाउन र बजेट कुम्ल्याउन जनप्रतिनिधिले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेपछि उपलब्धि हात नलागेको हो । यस्तै कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकामा स्थापना भएको होमस्टे प्रयोगविहीन छन् । लाखौ खर्चेर होमस्टे स्थापना गरियो । तर होमस्टेमा अहिलेसम्म पर्यटक बसेका छैनन् । वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर कठायतले पचालझरना अवलोकनका लागि एकजना पनि पर्यटक नआएपछि होमस्टेमा गरिएको लगानी खेर गएको स्वीकार गरे । आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहले बजेट लगानी गर्दा उपलब्धी हात लाग्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार गठन भएपछि सुशासन हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । तर त्यो अपेक्षा जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष वित्नै लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । यसकारण पनि पछिल्लो समय स्थानीय तहमा वेथिति बढेको छ । बेथिति बढेसँगै स्थानीय सरकारविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी पर्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार बजेट खर्चदा समस्या भएको हो ।

उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिकै रजाइँ

कालिकोटको पचालझरना गाँउपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपाने स्थानीयबाटै कुटिए । गाँउमा मन्दिर निर्माणको योजनामा वडाध्यक्षले आफ्ना मान्छेलाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राखेको भन्दै विवाद भयो ।

त्यही विवाद चर्किएपछि स्थानीयले वडाध्यक्षमाथि कुटपीट गरे । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले आफ्ना आफन्तलाई मात्र समेटेर कोठे उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा केहीदिन पहिला स्थानीयले वडादेखी नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाए ।

वडाध्यक्ष शाहीले आफ्नै सहोदर भाई गंगबहादुर शाहीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिका वडा नं. ३ मा गाँउकार्यपालिका सदस्य कौरा देवकोटा स्थानीय बिरिया खानेपानी उपभोक्ता समितिको सचिव छन् । कालिकोटमा मात्र होइन, कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नै उपभोक्ता समितिमा रजाइँ गरिरहेका छन् ।

सडक नभएको ठाउँमा सवारी साधन खरिद

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पाँच वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । सडकको सुविधा नै नपुगेका वडाका लागि ती मोटरसाइकल किनिएका हुन् । वडाध्यक्षहरुका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएका हुन् । यस्तै कालिकोटकै सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकाले पनि १६ वटा मोटरसाइकल किनेको छ । सडक नै नपुगेको वडाका वडाध्यक्षका लागि पनि ति मोटरसाईकल खरिद गरिएका छन् । कर्णालीका अधिकांश अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्कारपीओ गाडी र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनेका छन् ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले त जनप्रतिनिधिका लागि भन्दै घोडा किन्ने निर्णय ग¥यो । मोटरसाइकल चलाउनै नजान्ने जनप्रतिनिधिले पनि सवारी साधन चाहिने अडान लिएपछि गाउँपालिकाले उनीहरुका लागि घोडा किन्ने निर्णय गरेको थियो । केही वडाध्यक्षले त घोडा लिएका पनि थिए । तर नियमले घोडा किन्न नमिल्ने भन्दै आलोचना भएपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा सडक नभएको स्थानमा पनि जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्दै आएका छन् ।

नक्कली बील बनाएर भुक्तानी

नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले नै हुँदै नभएको काम पनि सपन्न भएको भन्दै रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको यही व्यवहारका कारण पनि स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । अघिल्लो वर्ष भदौमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा कार्यरत सवइन्जिनियर शिवशंकर प्रोखेल र इन्जिनियर नविन शर्माविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । उनीहरुले स्थानीय एक सडकमा हुँदै नभएको काम पनि सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । गलत प्रतिवेदन पेश गरेर चारलाख ५६ हजार बढी रकम लिएपछि उनीहरु अख्तियारको फन्दामा परे ।

यस्तै सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका सवइन्जिनियर थमन योगीसहित ६ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । उनीहरुले सडक निर्माणमा कामै नगरी भुक्तानी लिएको भेटिएको हो । कर्णालीमा सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । जहाँ प्राविधिक कर्मचारीले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कामै नगरी भुक्तानी लिनेक्रम बढेको छ ।

भ्रमणमै फजुल खर्च

लहर नै चलेको छ । त्यो भनेको जनप्रतिनिधिहरुको अवलोकन भ्रमण । विकास बजेट काटेर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बर्सेनी भ्रमणमा जान्छन् । अन्य स्थानीय तहमा भइरहेका राम्रा अभ्यासको अवलोकन गर्ने र क्षमता विकासको नारा दिइए पनि ति भ्रमणको उपलब्धि भने शून्य छ । विभिन्न शिर्षक दिएर भ्रमणमा बर्सेनी लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ । जनस्तरबाट आलोचना भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई सिक्ने काम भन्ने जवाफ दिन्छन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको टोली हरेक बर्ष लाखौ रकम खर्चेर भ्रमण अवलोकन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि सोही गाउँपालिकाको कृषि शाखाका कर्मचारीले ११ लाख खर्चेर भ्रमण गरे । जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालसहितको जम्बो टोलीले पनि ११ लाख खर्च गर्दै भारतको गोवामा भ्रमण गरेको थियो । यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाको टोलीले पनि भ्रमणमै अघिल्लो वर्ष ११ लाख खर्च ग¥यो । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बर्सेनी यसरी नै अवलोकन भ्रमणको नाममा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।