२०८१ चैत्र १
×

Now Playing

सिमिकोट गाउँपालिका हुम्ला : खाना तथा विविधमा ४८ लाखको बिल तालिम, गोष्ठीमै ४३ लाख खर्च

हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता बढ्दै गएको छ । एकातिर विकास निर्माणका काम लथालिंग छन् । भने अर्कोतिर बेथितिमाथी बेथितिका चाङ बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म पालिकाको कुल बेरुजु ६ करोड ४३ लाख १२ हजार रुपैंयाँ पुगेको छ । तर पालिकाले बेरुजू घटाउनुको साटो थप बेरुजु थप्दै गएको छ […]

पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको बेथिति : भातमासु र भ्रमणमा ४४ लाखको बिल

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणका काम लथालिंग छन् । भने बेथितिमाथी बेथितिका चाङ छन् । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न शिर्षकबाट संकलन भएको राजस्व तथा कर समेत दाखिला नगर्ने जस्ता कानून विपरितका कार्य गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म पालिकाको कुल बेरुजू २२ करोड […]

तातोपानी गाउँपालिकाको बेथिती : बीमाको नाममा १६ लाख अनियमितता इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख झ्वाम

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका खर्च मितव्ययितामा चुकेको छ । योजना, कार्यक्रम तथा हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह वा कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिका आर्थिक अनुशासनबाट चुकेको हो । तातोपानी गाउँपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेथिती बढाएको छ । तथ्यांक अनुसार पालिकाले कामकाजको प्रक्रिया नमिलाउँदा वर्षेनी करोडौं रकम अनियमितता देखिने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व […]

बीमाको नाममा १६ लाख अनियमितता, इन्धन र भ्रमणमा ४६ लाख झ्वाम

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका खर्च मितव्ययितामा चुकेको छ । योजना, कार्यक्रम तथा हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह वा कार्यान्वयन गर्दा गाउँपालिका आर्थिक अनुशासनबाट चुकेको हो । तातोपानी गाउँपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेथिती बढाएको छ । तथ्यांक अनुसार पालिकाले कामकाजको प्रक्रिया नमिलाउँदा वर्षेनी करोडौं रकम अनियमितता देखिने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व […]

डिप बोरिङले भूमिगत जल भण्डार रित्तिदै

वीरेन्द्रनगर–३ तातापानी क्षेत्रका अधिकांश घरमा इनार सुख्खा छन् । यसको एउटै प्रमुख कारण हो खानेपानीका डिप बोरिङ प्रयोगमा ल्याउनु । व्यक्तिगतदेखि व्यवसायिक डिप बोरिङका कारण इनार सुकेपछि स्थानीयवासीलाई पानीको जोहो गर्न हम्येहम्ये परिरहेको छ । घरमा इनार सुकेपछि तातापानी क्षेत्रका घरधुरी पानीविहीन बन्न थालेका छन् । वर्षौदेखि नसुकेका इनार यो वर्षको खडेरीमा सुकेपछि खानेपानीदेखि शौच […]

जलस्रोत उर्जा मन्त्रालयमा आयोजना एक, भुक्तानी अनेक

  एउटै प्रकृतिको काममा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कर्णालीमा योजना डुब्लिकेशन हुने गरेको पाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले कार्यान्वयन गरेका तीन योजना डुब्लिकेशन भएका हुन् । एउटै योजनामा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन भएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टबाट खुलेको हो । जुम्लामा कार्यान्वयन भएका तीन वटै योजनामा संघीय […]

कतै अधुरो ठेक्का, कतै बढि भुक्तानी

‘जुन… आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान छ । यो उखान जस्तै कर्णाली सरकारको नेतृत्व पटक पटक फेरबदल भएको छ । तर जो आएपनि अवस्था भने उस्तै छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ बर्ष बित्नथाल्यो । यो अवधिमा तीन राजनीतिक दलबाट चार जना व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर यो अवधीमा कर्णाली सरकारले […]

कर्णालीमा रकमान्तर बेथिति आर्थिक मामिलाबाटै अनुशासन उलंघन

बर्षेनी ऐन विपरित बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएको कर्णाली सरकार संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालनामा चुकेको छ । त्यसैमा झन् कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफै आर्थिक अनुशासनमा छैन । यो मन्त्रालयले लगातार ५ वर्षयता ऐन विपरित बजेट रकमान्तर गरेको हो । कर्णाली सरकारले एउटा शीर्षकका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक बर्ष […]

सुर्खेत र सल्यानका ३८ प्रतिशत नागरिकमा कान कमसुन्ने समस्या

सुर्खेत र सल्यानका ३८.९ प्रतिशत नागरिक कान कम सुन्ने समस्याले पीडित छन् । सुर्खेत र सल्यानका पाँच वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहका ३८.९ प्रतिशत मानिसहरुमा कान कम सुन्ने समस्या देखिएको हो । अनुसन्धान अनुसार कर्णालीमा सुगम मानिने सुर्खेत र सल्यान जिल्लामै श्रवण शक्ति कमजोर भएका मानिसको अवस्था भयाभह छ भने अन्य दुर्गम जिल्लाका नागरिक झनै […]

सुध्रिएन खर्च प्रणाली, बर्षेनी बढ्दै बेरुजुको ग्राफ

कर्णालीका सरकारी निकायको सात अर्ब बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको छैटौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार बढि रुकम बेरुजु देखिएको हो । जसमा एक सय ४३ वटा मन्त्रालय तथा निकाय र १२ समिति तथा संस्था गरी एक सय ५५ कार्यालय रहेका […]

१५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्दै छ । त्यसअघि जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रिबजेट छलफलका लागि अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार बसेको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य र […]

व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोडिँदै वीरेन्द्रनगरका महिला

भनिन्छ, ‘स्वतन्त्र र सशक्त महिलाहरु प्रेरणाका पात्र हुन् । यी महिलाहरुबाट नै एउटा समृद्ध र समान भविष्य सम्भव छ ।’ यो भनाई जस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि महिलालाई कृषि उत्पादनमा जोडेर आत्मनिर्भरसँगै सशक्त बनाउन थालेको छ । मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रम अन्तरगत नगरपालिकाले महिलालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न थालेको हो । महिलालाई कृषि उत्पादनसँग जोडेर नगरपालिकालाई […]

कर्णालीको जिडिपी दुई खर्व ४४ अर्व अनुमान

चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सुर्खेतमा जिडिपी अनुमान सम्बन्धि प्रेस नोट जारी गर्दै चालु आर्थिक बर्षमा कर्णालीको कुल जिडिपी दुई खर्ब ४४ अर्ब रहने जनाएको हो । गत आ.व. २०७९÷०८० मा करिब दुई खर्ब २९ […]