२०८१ चैत्र २
×

Now Playing

सहुलियत कार्यविधि निर्माणमै अल्झियो प्रदेश सरकार

निजि हवाई सेवा प्रदायक संस्था तारा एअरले कर्णालीका तीन जिल्लामा हप्तामा दुई उडान भर्न सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेश स्थापनापछि नेपालगञ्ज स्थानान्तरण भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई सेवा सुर्खेतबाट पुनः सुचारु भएपछि कर्णालीवासीलाई साविक कर्णालीका नागरिकलाई जहाज चढ्न नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । गएको बुधबारदेखि सुर्खेत विमानस्थलबाट जुम्ला, हुम्ला र मगुमा […]

प्रदेश सरकार कागज भन्दा व्यवहार मिलाउने किसानको पक्षमा छ : मुख्यमन्त्री यामलाल

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जुम्लाको स्याउ उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । जुम्ली स्याउको पहिचान र महत्व छुट्टै रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानलाई प्रोत्साहनदेखि सहुलियत कर्जा र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्न सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको स्पष्ट पारे । जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको जुम्लाका कृषक संग […]

उर्जा राज्यमन्त्रीले लिएका ठेक्का जताततै अलपत्र, थपिएको समयमा निर्माण नगरे कालोसूचिमा राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका रामेछापबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद तथा हालका संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनीले कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बजारका केही रणनीतिक सडकहरु अलपत्र अलपत्र छन् । राज्यमन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्ट्रक्सनले वीरेन्द्रनगर बजारका १५ वटा सडकको निर्माण ठेक्का पाएको भएपनि निर्माण कार्य सम्झौता अनुसार गर्न सकेका छैनन् […]

प्रदेश सरकारका पाँच महिने कार्यप्रगति, तीन सय ५१ मध्ये ६० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनको चरणमा

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका तीन सय ५१ मध्ये ६० प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगेका छन् । विगतका वर्षमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु समयमै कार्यान्वयनको तहमा जान नसक्दा प्रदेश सरकारले पूँजिगततर्फको बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन । विगतमा बजेट कार्यान्वयनको कार्यादेशमा ढिलाई हुँदा […]

सम्पादकीय : कर्णालीको बजेट हात्तीको दाँत जस्तै किन ?

प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने धेरै योजनाहरु यो सरकारका नयाँ योजना नभएर पुरानै योजनाको निरन्तरता मात्र हुन । नयाँले पनि पुराना योजना समेट्दै समेट्दै ल्याएर बजेटमा हाल्ने तर काममा नहाल्ने गरेर आएका योजना नै अहिलेको सरकारका पनि मुख्य काम अन्तर्गत परेका छन् । थाहा छैन प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षसम्म संधै बजेटमा अटाउने काम […]

पत्रकारिताको विकासका लागि मुख्यमन्त्रीलाई १५ बुँदे सुझाव पत्र

कर्णालीका पत्रकारले मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेललाई प्रदेश सरकारको आव २०८१÷८२ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिताको विकासका लागि समावेश गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा १५ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश सरकारले नयाँ ल्याउने बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासको लागि बजेट छुट्याउन पत्रकारहरुले सुझाव पत्र बुझाएका हुन् । पत्रकारिता पेशामा क्रियाशिल रहँदा रहँदै विभिन्न कारणले अशक्त, बिरामी […]

प्रदेश सरकारको एकीकृत भवन बनाउने योजना अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्ने गरी परिकल्पना गरेको एकीकृत ‘कर्णाली सिंहदरबार’ भवन निर्माणको कामचार बर्षदेखि डिजाइन स्केचमै सीमित छ । छरिएर रहेका मन्त्रालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई एकिकृत गरी एउटै भवनबाट दिने प्रेदश सरकारको योजनालाई संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा योजना अलपत्र परेको हो । २३ मंसिर २०७६ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७, स्थित […]

प्रदेश सरकार संचालनमा पुरुषहरुकै बर्चस्व

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संवैधानिक अभ्यासमा गएको आठ वर्ष भएको छ । २०७२ को नयाँ संविधानले अङ्गिकार गरेको संघीय संरचना अनुरुप २०७४ फागुनमा पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भयो । त्यसयता ६ बर्षको अवधिमा कर्णालीमा तीन वटा सरकार बने । तर यो अवधिमा गठन भएका प्रदेश सरकारमा कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरु महिला सहभागिता […]

लोकसेवा आयोग मै छैनन् दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी

गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि योग्य र सक्षम जनशक्ति छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न गठन भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग मै दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश भित्रका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यलयहरु, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय […]

निर्देशनालय खारेजीबारे उपयुक्त जवाफसहित उपस्थित हुन सुझाव

कर्णाली प्रदेश सभा अन्र्तगत सामाजिक विकास समितिका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई सांसदहरुले सोधेको विषयको जवाफ लिएर मात्रै आउन सुझाव दिएका छन् । सामाजिक विकास समितिले बुधवार सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बोलाएर समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित […]

कर्णाली: ‘कानून बने तर पूर्वाधार विकास प्रक्रियामै’

ऐनतर्फ साउन यता प्रदेश सभामा चार वटा ऐन पारित भईसकेका छन् । प्रदेश विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, निजामती सेवा ऐन र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन सभाबाट पारित भएका छन् ।